इस्लामची आर्थिक व्यवस्था

माणसाच्या आर्थिक व्यवहाराला न्याय व सचोटीवर कायम ठेवण्यासाठी इस्लामने काही तत्वे व काही मर्यादा ठरविलेल्या आहेत. संपत्तीचे उत्पादन, तिचा विनियोग व तिचे चलन यांची सारी व्यवस्था या तत्वांद्वारे व याच मर्यादेत झाली पाहिजे. संपत्तीच्या उत्पादनाच्या पद्धती आणि तिच्या चलनाचे स्वरूप काय असावे यासंबंधी इस्लामचा काही आग्रह नाही. या गोष्टी तर निरनिराळ्या काळात संस्कृतीच्या विकासाबरोबरच बनत व बदलत असतात. परिस्थिती व गरजेनुसार त्यांची निश्चिती आपोआप होत असचे. इस्लाम यासंबंधी फक्त ही गोष्ट इच्छितो की सर्व काळात व सर्व परिस्थितीत माणसाच्या आर्थिक व्यवहाराचे स्वरूप काही का असेना, ही तत्वे सतत कायम राहावीत आणि या मर्यादांचे पालन केले जावे.
इस्लामचा दृष्टिकोन हा आहे की ही पृथ्वी व तिच्या सर्व वस्तू अल्लाहने मानव जातीसाठी बनविल्या आहेत आणि प्रत्येक माणसाचा हा जन्मसिद्ध हक्क आहे की त्याने पृथ्वीपासून आपली उपजीविका प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करावा. या हक्कांत सर्व मानव समान भागीदार आहेत. कोणासही या हक्कापासून वंचित केले जाऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे या बाबतीत एकास दुसऱ्यावर प्राधान्य दिले जाऊ शकत नाही. एखाद्या व्यक्ती वंश किंवा वर्गावर शरियतीनुसार असा कोणताही प्रतिबंध केला जाऊ शकत नाही की तो उपजीविकेच्या साधनापैकी काही साधने अवलंबण्याचा हकदार नाही अथवा काही धंद्याची दारे त्याच्यासाठी बंद आहेत. त्याचप्रमाणे शरियतनुसार असा भेदभावही केला जाऊ शकत नाही की एखादे अर्थार्जनाचे किंवा उपजीविकेचे साधन ठराविक वर्ग, वंश वा घराण्याची मिरासदारी बनून राहावे. अल्लाहच्या जमिनीवर त्याने निर्माण केलेल्या उपजीविकेच्या साधनांमधून आपला हिस्सा प्राप्त करण्याचा सर्व मानवांना समान हक्क आहे आणि त्यासाठी प्रयत्न करण्याची संधी सर्वांना सारखी मिळाली पाहिजे.
नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध असणाऱ्या सर्व देणग्या जर उपयुक्त बनविण्यामध्ये वा तयार करण्यामध्ये कोणाच्या मेहनतीचा वा कुशलतेचा संबंध नसेल तर त्या सर्वांसाठी मुक्त आहेत. प्रत्येक माणसाला हा हक्क आहे की त्याने आपल्या गरजेनुसार त्यांचा वापर करावा. नद्या, विहिरी व झऱ्यांचे पाणी, जंगलातील लाकूड, नैसर्गिक झाडांची फळे, आपोआप येणारे गवत व चारा हवा व पाणी, जंगलातील जनावरे, जमिनीच्या पुष्ठभागावर निघालेल्या खाणी- अशाप्रकारच्या वस्तूवर न कोणाची मिरासदारी कायम होऊ शकते न त्यांच्यावर असा प्रतिबंध लावला जाऊ शकतो की, ईश्वराच्या प्रजेने काही दिल्याशिवाय त्याचा उपयोग घेऊ नये. पण जे लोक व्यापारासाठी मोठ्या प्रमाणावर यापैकी कोणत्याही वस्तूचा वापर करू इच्छित असतील तर त्यांच्यावर कर बसविता येईल.
अल्लाहने माणसाच्या फायद्यासाठी ज्या गोष्टी बनविल्या आहेत त्यांना ताब्यात घेऊन निष्कारण साठवून ठेवणे बेकायदेशीर. एक तर त्याचा स्वत: लाभ घ्या नाहीपेक्षा त्या सोडून द्या. म्हणजे निदान इतर लोक तरी त्याचा फायदा घेतील. याच तत्वांधारे कायदा हा निर्णय देतो की तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालापर्यंत तुम्ही तुमची जमीन पडीक ठेवू शकत नाही. तिचा उपयोग शेतीसाठी, इमारतीसाठी व दुसऱ्या इतर कोणत्याही कामासाठी न कराल तर तीन वर्षानंतर ती जमीन तुम्ही सोडून दिलेली जमीन समजली जाईल आणि दुसरा कोणी तिचा वापर केला तर त्याविरूद्ध दावा चालणार नाही आणि इस्लामी शासनाला ही जमीन दुसऱ्या कोणासही देण्याचा अधिकार राहील.
जो माणूस प्रत्यक्षरीत्या निसर्गाच्या खजिन्यामधून एखादी वस्तू घेईल आणि आपल्या कष्टाने व कौशल्याने त्या वस्तूला उपयुक्त बनवील तर तो अशा वस्तूचा धनी आहे. उदा. एखादी पडीक जमीन जिच्यावर कोणाचाही मालकी हक्क नाही, ताब्यात घेऊन तिचा एखाद्या चांगल्या कामासाठी वापर केला तर अशा जमिनीवरून त्याला हकलले जाऊ शकत नाही. इस्लामी दृष्टिकोनानुसार जगामधील सर्व मालकी हक्काची सुरुवात अशाचप्रकारे झालेली आहे. सुरूवातीला जेव्हा जमिनीवर माणसाची वस्ती होऊ लागली तेव्हा सर्व वस्तू सर्वांच्यासाठी खुल्या होत्या. नंतर जेव्हा एखाद्याने एखाद्या खुल्या वस्तूला ताब्यात घेऊन तिला उपयुक्त बनविले तेव्हा तो तिचा मालक झाला म्हणजे त्याला हा हक्क प्राप्त झाला की त्याचा वापर त्याने निव्वळ स्वत:साठी करावा आणि इतर तिचा वापर करू इच्छित असतील तर त्यांचेकडून त्याने मोबदला घ्यावा. ही गोष्ट माणसाच्या साऱ्या आर्थिक व्यवहाराची स्वाभाविक अशी आधारशीला आहे आणि या आधारशीलेला आपल्या स्थानी कायम ठेवले पाहिजे. योग्य वैधानिक पद्धतीने जगामध्ये एखाद्याला जे मालकी हक्क प्राप्त होतात ते आदरास पात्र आहेत. प्रश्न होऊ शकतो तो फक्त या बाबतीत होऊ शकतो की एखादी मालकी वैधानिकरित्या योग्य आहे किंवा नाही? जी मालकी वैधानिकदृष्ट्या अनुचित असेल तिला नि:संशय रद्द केले गेले पाहिजे परंतु ती मालकी वैधानिकरीत्या योग्य व उचित असेल, तिला ताब्यात घेण्याचा किंवा त्यांच्या मालकांच्या वैधानिक हक्कांमध्ये कमीजास्त करण्याचा कोणत्याही शासनास किंवा कोणत्याही विधीमंडळास हक्क नाही. सार्वजनिक हिताचे नाव घेऊन एखादी अशी व्यवस्था प्रस्थापित केली जाऊ शकत नाही जी शरियतने दिलेल्या हक्कांना पायदळी तुडवते, समाजाच्या फायद्यासाठी व्यक्तीच्या मालकीवर जे प्रतिबंध शरियतने स्वत:च लावलेले आहेत त्यामध्ये कमी करणे हा जितका मोठा अत्याचार आहे तितकाच मोठा अत्याचार त्याच्यामध्ये वाढ करणे हा आहे. इस्लामी शासनाच्या कर्तव्यामध्ये हे आहे की त्याने व्यक्तीच्या वैधानिक हक्कांचे संरक्षण करावे आणि त्याच्याकडून समाजाचे ते हक्क प्राप्त करावेत ज्यांची जबाबदारी शरियतने त्यांच्यावर टाकलेली आहे.
अल्लाहने आपल्या देणग्यांच्या विभागणीमध्ये समानता अवलंबिलेली नाही परंतु बुद्धिमत्तेच्या आधारावर काही माणसांना दुसऱ्या काही माणसांच्यावर प्राधान्य दिलेले आहे. सौदर्य, चांगला आवाज, आरोग्य शारीरिक सामथ्र्य, बौद्धिक पात्रता, जन्मजात परिस्थिती आणि अशाचप्रकारच्या इतर गोष्टी साऱ्या माणसांना सारख्या लाभत नसतात. असाच प्रकार उपजीविकेचासुद्धा आहे. अल्लाहने बनविलेल्या प्रकृतीची ही निकड आहे की माणसांच्यामध्ये उपजीविकेबाबतीत फरक असावा आणि म्हणून त्या सर्व उपाययोजना इस्लामी दृष्टिकोनानुसार उद्दिष्ट व सिद्धान्त या दोहोबाबतीत चुकीच्या आहेत. या माणसामध्ये एक कृत्रिम समानता प्रस्थापित करण्यासाठी अवलंबिल्या जातात. इस्लाम जी समानता इच्छितो ती आजीविकेची समानता नव्हे तर आजीविका प्राप्त करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नामध्ये सर्वांना समान संधी उपलब्ध व्हावी. तो इच्छितो की समाजामध्ये असा कायद्यांचे वा रूढींचे बंधन असू नये ज्यांच्या आधारावर एखादा माणूस आपली शक्ती व सामथ्र्यानुसार आर्थिक प्रयत्न करू शकत नाही आणि असा भेदभावही कायम राहू नये जो काही वर्गांना वांशिक आणि कौटुंबिक जन्मजात सुदैवाला कायमच्या कायदेशीर संरक्षणामध्ये बदलतो. या दोन्हीही पद्धती नैसर्गिक असमानतेच्या जागी जबरदस्तीने एक कृत्रिम समानता प्रस्थापित करतात आणि म्हणून इस्लाम त्यांना मिटवून समाजाच्या आर्थिक व्यवस्थेला अशा स्वाभाविक स्थितीवर आणून सोडू इच्छितो ज्यामध्ये प्रत्येक माणसाला प्रयत्नांची दारे खुली असतील. पण जे लोक इच्छितात की प्रयत्नांची साधने व परिणाम या बाबतीतदेखील सर्व लोकांना सक्तीने सारखे केले जावे, त्यांच्याशी इस्लाम सहमत नाही कारण ते स्वाभाविक असमानतेला कृत्रिम समानतेमध्ये बदलू इच्छितात. मानवी स्वभावाशी तीच व्यवस्था अधिक जवळची होऊ शकते ज्यामध्ये प्रत्येकजण आजीविकेच्या मैदानात आपल्या प्रयत्नांची सुरवात त्याच स्थानावरून आणि त्याच स्थितीमध्ये करील ज्यामध्ये अल्लाहने त्याला जन्मास घातले आहे. जो मोटार घेऊन आलेला आहे तो मोटारमधून जाईल. जो फक्त दोन पाय घेऊन आलेला आहे तो पायीच जाईल आणि जो लंगडा जन्मलेला आहे तो लंगडतच चालावयास सुरवात करील. समाजाचा कायदा ना असा झाला पाहिजे की मोटारवाल्याची मोटारीची कायमची मिरासदारी व्हावी आणि लंगडयासाठी मोटार प्राप्त करणे दुरापास्त व्हावे आणि ना तो असा असावा की सर्वांची दौड सक्तीने एका स्थानावरून व एका स्थितीत सुरू व्हावी आणि पुढे पावेतो त्यांना अनिवार्यपणे एक दुसऱ्याबरोबर जखडूनच जावे लागेल. याउलट कायदा असा असला पाहिजे की ज्यामध्ये या गोष्टीची उघड शक्यता असावी की ज्याने आपली दौड लंगडत सुरू केली होती तो आपल्या प्रयत्नाने व पात्रतेने मोटार मिळवू शकत असेल तर त्याला ती जरूर मिळावी आणि जो सुरूवातीस मोटारीमधून चालला होता तो नंतर आपल्या अपात्रतेमुळे लंगडा होऊन राहील तर राहील.
इस्लाम फक्त इतकेच इच्छित नाही की सामूहिक जीवनामध्ये ही आर्थिक संघर्ष खुली व निरंकुश असावा तर तो हेही इच्छितो की या मैदानामध्ये संघर्ष करणारे एक-दुसऱ्या बरोबर निर्दय व निष्ठुर असू नयेत. त्यांनी एक दुसऱ्याबरोबर सहानुभूती बाळगावी व एक दुसऱ्याचे साहाय्य करावे. तो एकीकडे आपल्या नैतिक शिकवणीने लोकांमध्ये ही विचारसरणी निर्माण करतो की आपल्या निराधार व लाचार बांधवांना आसरा द्यावा तर दुसरीकडे त्याची निकड ही आहे की समाजामध्ये कायम स्वरूपाची अशी एक संस्था असावी जी समर्थ व निराधार लोकांचे आश्रयस्थान राहील, जे लोक आर्थिक स्पर्धेमध्ये भाग घेण्यास असमर्थ असतील ते या संस्थेचा फायदा घेतील. जे लोक काळाच्या दुर्घटनेमुळे या स्पर्धेत पडतील त्यांना या संस्थेने उठवून पुन्हा चालण्यास समर्थ केले पाहिजे आणि ज्या लोकांना या स्पर्धेमध्ये भाग घेण्यासाठी आधाराची गरज असेल त्यांना या संस्थेकडून आधार मिळावा. या उद्दिष्टासाठी इस्लामने कायद्याने हे ठरविले आहे की देशातील सर्व एकत्रित मिळकतीवर वार्षिक अडीच टक्के आणि याचप्रकारे साऱ्या व्यापारी भांडवलावरसुद्धा वार्षिक अडीच टक्के जकात वसूल केला जावा. साऱ्या पिकाऊ शेतीच्या पिकावर दहा टक्के किंवा पाच टक्के हिस्सा घेतला जावा. गुराढोरांच्या एका विशिष्ट संख्येवर ठराविक प्रमाणात वार्षिक जकात घेतली जावी आणि ही सर्व धनदौलत गरीब, अनाथ आणि गरजवंताच्या साहाय्यासाठी वापरली जावी. हा एक असा सार्वजनिक विमा आहे ज्याच्या उपस्थितीत इस्लामी समाजामध्ये कोणीही व्यक्ती जीवनासाठी अत्यावश्यक अशा गरजांच्या बाबतीत कधीही वंचित राहू शकत नाही कोणी कष्ट करणारी व्यक्ती कधी इतकी विवश होऊ शकत नाही की उपासमारीच्या भयाने नोकरीच्या त्या अटी मंजूर करील ज्या कारखानदार व जामिनदार घालू इच्छित असेल. कोणत्याही व्यक्तीची शक्ती किमान पातळीच्या खाली येऊ शकत नाही जी आर्थिक स्पर्धेमध्ये भाग घेण्यासाठी आवश्यक आहे.
व्यक्ती आणि समाजामध्ये इस्लाम असा समन्वय प्रस्थापित करू इच्छितो की ज्यामध्ये व्यक्तीचे आणि तिचे स्वातंÍय अबाधित राहावे आणि सार्वजनिक हितासाठी त्यांचे स्वतंÍय हानीकारक न ठरता ते एकमेकांना पूरक ठरावेत. इस्लाम अशा कोणत्याही राजकीय किंवा आर्थिक संघटनेला पसंत करत नाही जी व्यक्तिला समाजामध्ये मिसळवून टाकते आणि तिच्यासाठी ती स्वतंत्रता ठेवीत नाही जी तिच्या व्यक्तिमत्वाच्या योग्य विकासासाठी आवश्यक आहे. एखाद्या देशाच्या उत्पादनाच्या सर्व साधनांचे राष्ट्रीयीकरण करणे याचा अनिवार्य परिणाम हा होतो की देशातील सर्वजण समाजाच्या तावडीत सापडतात अशा स्थितीत त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे संरक्षण करणे व ते कायम राखणे अत्यंत कठीणच नव्हे तर अशक्य आहे. व्यक्तिमत्वाच्या विकासासाठी ज्याप्रमाणे राजकीय व सामाजिक स्वातंÍय आवश्यक आहे त्याप्रमाणे आर्थिक स्वातंÍयही फार मोठ्या मर्यादेपर्यंत आवश्यक आहे. आम्ही जर व्यक्तित्वाचे अगदी समूळ उच्चाटन करू इच्छित नसलो तर आमच्या सार्वजनिक जीवनात इतकी मोकळीक अवश्य असली पाहिजे की अल्लाहच्या कोणाही दासाला आपली आजीविका स्वतंत्रपणे प्राप्त करून आपल्या सद्‌सद्‌विवेक बुद्धीला स्थिर राखता आले पाहिजे आणि आपल्या मानसिक व नैतिक शक्ती¨चा आपल्या प्रवृत्तीनुसार विकास घडवून आणता आला पाहिजे. ठराविक प्रमाणात दिले जाणारे अन्न जरी ते भरपूर असले तरी जर त्याच्या किल्ल्या दुसऱ्याच्या हाती असतील तर ते अन्न उचित नाही कारण त्यामुळे उÈाणाला जी गवसणी बसते त्याची भरपाई शारीरिक लÇपणा कधीही करू शकत नाही.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget