स्त्रीचे अधिकार

जर इस्लामी शिकवणींचा आढावा घेण्यात आला तर स्पष्टपणे एका स्त्रीचे खालील अधिकार आढळून येतात.

1) एका महिलेस समाजात सन्मानाने जीवन व्यतीत करण्याचा अधिकार आहे.
    अरबांच्या काही जमातीतील लोक आपल्या मुलींना जिवंत दफन करीत होते. कुरआनने त्या मुलींना जिवंत राहण्याचा अधिकार दिला आणि म्हटले की, जो कोणी त्यांच्या या अधिकाराचे हनन करील त्यास अंतिम निवाड्याच्या दिवशी अल्लाहसमोर जाब द्यावा लागेल. कुरआनोक्ती आहे,
    "तो क्षण आठवा, जेव्हा जिवंत गाडलेल्या मुलीला विचारले जाईल की ती कोणत्या अपराधापायी ठार केली गेली?''    (दिव्य कुरआन, 81 : 8-9)
2)    इस्लामनुसार प्रत्येक मुलास त्याच्या जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व वस्तू उपलब्ध व्हाव्यात आणि आपल्या निष्काळजीपणामुळे त्याच्यावर मृत्यू ओढवला जाऊ नये, या नैतिक व वैधानिक अधिकारांसह तो जन्म घेत असतो. पवित्र कुरआनचा असा आदेश आहे,
    "ज्या मातापित्यांची इच्छा असेल की त्यांच्या मुलांनी स्तनपानकाल पूर्ण होईपर्यंत दूध प्यावे तर मातांनी - आपल्या मुलांना पूर्ण दोन वर्षे स्तनपान करावे. अशा अवस्थेत मुलाच्या पित्याने परिचित पध्दतीनुसार त्यांना जेवण-खाण व कपडे-लत्ते दिले पाहिजेत.''    (दिव्य कुरआन, 2 : 233)
3)    इस्लामने शिक्षणाचा अधिकार पुरुष व महिला दोघांना फक्त प्रदानच केला नसून मुलींच्या शिक्षणावर विशेष लक्ष दिले आणि मुलींचे पालनपोषण, त्यांचे शिक्षण-प्रशिक्षण आणि उत्साहपूर्ण विवाह इत्यादी करणाऱ्यास स्वर्गाची शुभसूचना दिली आहे.
4)    इस्लामने विवाहाच्या बाबतीत मुलीच्या पालकास व संरक्षकास निश्चितच महत्त्व दिले आहे. त्याचबरोबर असेही म्हटले आहे की विवाह त्या मुलींच्या परवानगीनेच होईल. जर महिला विधवा वा घटस्फोटिता असेल तर स्पष्टपणे आपली मान्यता व्यक्त करील आणि कुमारिका असेल तर तिच्या मौनास मूक संमती समजली जाईल. अल्लाहचे पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी म्हटले आहे,
    "जोपर्यंत विधवा व घटस्फोट मिळालेल्या महिलेचे मत प्राप्त होत नाही तोपर्यंत तिचा विवाह केला जाणार नाही आणि कुमारिकेची अनुमती घेतल्याशिवाय तिचा विवाह होणार नाही.''    (हदीस)
5)    इस्लामने "महर' (लग्नामध्ये वराने वधूस द्यावयाची कबूल केलेली रक्कम) ला महिलेचा अधिकार म्हटले आहे आणि पुरुषास असा आदेश दिला आहे की,
ज्या महिलेशी त्याचा विवाह होईल, त्याने कोणत्याही परिस्थितीत "महर'ची रक्कम तिला देणे अनिवार्य राहील. "महर'विना विवाह वैध नसेल. कुरआनने स्पष्ट शब्दांत घोषणा केली आहे,
    "स्त्रियांना "महर' (स्त्रीधन) आनंदाने (कर्तव्य समजून) अदा करा.''            (दिव्य कुरआन, 4 : 4)
    विवाहप्रसंगी पतीकडून पत्नीस धन, दागदागिने वा संपत्ती इ. देणे अनिवार्य आहे, ज्यास "महर' म्हटले जाते. "महर' उधारदेखील असू शकतो. परंतु तो निश्चित करणे अनिवार्य असते. "महर' स्त्रीची स्वत:ची संपत्ती आहे, तिला त्यावर पूर्ण अधिकार आहे. तिच्या संरक्षकाचा त्यामध्ये कसलाही अधिकार नाही.
6)    इस्लाम स्त्रीचे पालनपोषण करण्याचा अधिकार मान्य करतो. विवाहापूर्व मुलींच्या संगोपणाची संपूर्ण जबाबदारी तिच्या पित्यावर असते आणि विवाहानंतर तिच्या उपजीविकेची जबाबदारी तिच्या पतीवर येते. जर महिला श्रीमंत असेल तर तिच्याकरिता पती नोकरसुध्दा ठेवील. जर पत्नी पतीच्या नातेवाईकांबरोबर एकत्र कुटुंबात राहू इच्छित नसेल तर ती वेगळ्या घराची मागणी करू शकते. हा तिचा वैधानिक अधिकार आहे आणि पतीने तो पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
7)    इस्लामने स्त्रीला व्यवसाय आणि उद्योग-धंद्याचे स्वातंत्र्य प्रदान केले आहे. तिला व्यापार, कृषी, देवाण-घेवाण, उद्योग व कारागिरी, नोकरी, अध्ययन-अध्यापन, पत्रकारिता व लेखनकार्य- सर्व वैध कार्य करण्याची अनुमती आहे. त्यासाठी ती घराच्या बाहेरदेखील पडू शकते, परंतु कौटुंबिक व्यवस्थेमध्ये कसलाही बिघाड वा बाधा निर्माण होऊ नये आणि तिच्या स्थिरतेत विघ्न निर्माण होऊ नये, याकरिता तो (इस्लाम) तिच्यावर काही बंधने अवश्य लावतो.
8)    इस्लामने धन-संपत्तीत स्त्रीच्या मान्यतेसंबंधीच्या अधिकारास मान्य केले आहे आणि त्यातील कोणत्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपास अनुचित व अवैध ठरविले आहे. ज्याप्रमाणे मिळकतीचा हक्क पुरुषाला आहे अगदी तसाच अधिकार स्त्रीलादेखील आहे. कुरआनचा आदेश आहे,
    "जे काही पुरुषांनी कमविले आहे त्यानुसार त्यांचा वाटा आहे आणि जे स्त्रियांनी कमविले आहे त्यानुसार त्यांचा वाटा आहे.''     (दिव्य कुरआन, 4 : 32)
    वारसाहक्काबाबत कुरआन म्हणतो,
    "पुरुषांसाठी त्या संपत्तीत वाटा आहे जी आई-वडिलांनी आणि जवळच्या नातेवाईकांनी मागे ठेवली असेल आणि स्त्रियांसाठीही त्या संपत्तीत वाटा आहे.''        (दिव्य कुरआन, 4 : 7)
9)    इज्जत व अब्रू प्रत्येक माणसाची मोठी मौल्यवान संपत्ती आहे. इस्लामने स्त्रीस इज्जत व अब्रूचा हक्क प्रदान केला आहे. एखाद्या स्त्रीच्या सतीत्वावर आक्षेप घेणे आणि तिच्यावर व्यभिचार व चरित्रहीनतेचा आरोप करणे इस्लामच्या दृष्टिकोनातून हे सर्व मोठे अपराध व गंभीर गुन्हे आहेत. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी माणसाला नष्ट करणाऱ्या सात गुन्ह्यांपैकी एकाचा उल्लेख असा केला आहे.
    "उत्तम चारित्र्यवान, श्रध्दावंत, भोळ्या-भाबड्या स्त्रियांवर मिथ्या आरोप करणे.''
    इस्लामने कायद्यानुसार असे कठोर पाऊल उचलले आहे की जो कोणी एखाद्या निर्दोष स्त्रीवर व्यभिचार व चरित्रहीनतेचा मिथ्या आरोप करील त्याला ऐंशी फटके मारले जावेत आणि कोणत्याही प्रकरणात त्याची साक्ष ग्राह्य धरली जाऊ नये.
10) इस्लाम स्त्रीस समीक्षा व आपले मत व्यक्त करण्याचादेखील अधिकार प्रदान करतो. कुरआनने पुरुष व स्त्री दोघांना चांगुलपणाचा आदेश देण्याचा आणि कुकृत्यापासून दूर राहण्याचा आदेश दिला आहे. कुरआनोक्ती आहे,
    "ईमानधारक पुरुष व ईमानधारक स्त्रिया हे सर्व एक दुसऱ्याचे मित्र आहेत, भलेपणाचा आदेश देतात व वाईट गोष्टींपासून रोखतात.''            (दिव्य कुरआन, 9 : 71)
यामध्ये धर्माचा प्रसार-प्रचाराचे, समाजाच्या विकासाचे कार्य, वैचारिक व प्रशासकीय विद्वान आणि अधिकाऱ्यांचे समीक्षा, टीका-टिप्पणी सर्व काही येते. स्त्रीने आपल्या मर्यादेत राहून या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडणे हे तिचे कर्तव्य आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget