Articles by "मुस्लिम पर्सनल लॉ"

Person
इस्लामी दृष्टिकोनानुसार मूळ महत्त्व समाजाला नसून व्यक्तीला आहे. याच कारणामुळे आपले उद्दिष्ट साधण्याकरिता, समाजापेक्षा व्यक्तीला अधिक महत्त्व देतो. इस्लाम माणसाच्या अंतरात्म्याला इतका ज्ञानपूर्ण व सभ्य करु इच्छितो की, त्याने स्वेच्छेने आपल्या सर्व सामाजिक जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये पार पाडावीत. आपला व्यवसाय त्याने निवडावा, कारण कोणताही व्यवसाय सोडण्यासही त्याच्यावर काही बंधन नसते.
शासकाने जर ईश्वराने ठरवून दिलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन केले तर इस्लामच्या प्रत्येक व्यक्तीला शासनाच्या आदेशाचे पालन करण्यास नकार देण्याचा अधिकार प्राप्त असतो. अशा तऱ्हेने, इस्लाम प्रत्येक व्यक्तीला समाजाच्या नैतिक तत्त्वांचा रक्षक बनवितो व सर्व सामाजिक बिघाड व दोष दूर करणे, हे व्यक्तीचे कर्तव्य असल्याचे घोषित करतो. कम्युनिझममध्ये व्यक्तीला कसलेही महत्त्व नसते व संपूर्ण आर्थिक उत्पादनाच्या साधनांवर नियंत्रण ठेवण्याचा हुकूमशाही शासनासमोर त्याला हतबल करुन ठेवले जाते, अशा प्रकारच्या समाजात इस्लामचा हा मानस व हेतू पुरा होऊच शकत नाही, हे स्पष्ट आहे.
शेवटी, या संदर्भात ही गोष्ट आम्ही विसरता कामा नये की कम्युनिस्ट तत्त्वानुसार सामाजिक संबंधाची बांधणी व तिचा क्रम या संदर्भात, प्रमुख व मूळ महत्त्व केवळ आर्थिक तत्त्वानांच आहे. मानव जीवनातील आर्थिक बाजूला जे महत्त्व आहे, त्याचा इस्लाम निषेधही करीत नाही किवा ते कमीही करीत नाही. एका राष्ट्राच्या जीवनात तेथील आर्थिक सुस्थितीला जे महत्त्वाचे स्थान असते, त्याकडेही इस्लाम डोळेझाक करीत नाही, तसेच नैतिक व सामाजिक आचरणावरील त्याच्या प्रभावाचाही इन्कार करीत नाही. परंतु जीवन म्हणजे आर्थिक समस्यांखेरीज बाकी काहीच नाही, या गोष्टीचा इस्लाम तीव्र विरोध करतो. तसेच माणसाचे आर्थिक प्रश्न सुटले तर त्याचे इतर प्रश्न आपोआपच सुटतील, असे कम्युनिस्टांप्रमाणे इस्लाम मानत नाही. या वास्तवतेचे अधिक स्पष्टीकरण, व्यवहारी जीवनातील खालील उदाहरणांनी चांगले होऊ शकते.
एकसारखी आर्थिक स्थिती असलेल्या दोन तरुणांचे उदाहरण घ्या. यातील एकजण आपल्या आंधळ्या-बहिऱ्या इच्छा वासनांचा गुलाम आहे व भोगविलासप्रिय आहे. दुसरा भोगविलासाऐवजी शिक्षण प्राप्त करण्यात व ज्ञानार्जन करुन आपली बौद्धिक शक्ती वाढविण्यात सदैव मग्न आहे. प्रश्न असा उद्भवतो की या दोघा तरुणांना समान वागणूक दिली जावी काय व त्यांच्या अवस्थेत कसलाही फरक नाही काय? या दोहोंचे जीवन सारख्याच प्रमाणात भलेपणा, चांगुलपणा व सफलता यांची वाढ करणारे मानले जाईल काय?
त्याचप्रमाणे अतिप्रभावी अद्वितीय व्यक्तिमत्त्व असलेल्या एखाद्या माणसाचे उदाहरण घ्या. त्याचे सर्व म्हणणे लोक आनंदाने व आदराने ऐकतात व मानतात. अशा थोर व्यक्तीला अशा दुसऱ्या व्यक्तीसमान मानणे शक्य आहे काय ज्याला कसले व्यक्तिमत्त्व नसून समाजात त्याला कसलीही प्रतिष्ठा अगर आदर नसून केवळ एक ऐतखाऊ व कुचकामाचा आहे तो व इतरांच्या चेष्टेचा विषय बनून राहिला आहे. आर्थिक समस्याच अशा हास्यास्पद माणसाची समस्या आहे काय की जी सुटल्याने त्याच्या इतर सर्व समस्या आपोआप सुटून जातील? अशा प्रकारच्या त्याच्या जीवनात त्या सर्व गुणांची सजावट व शोभा कधीतरी येऊ शकते काय, जी पहिल्या व्यक्तीच्या जीवनात आढळते ?
त्याचप्रमाणे एखादी रुपवती व प्रतिष्ठा असलेली स्त्री आणि दुसरी सौंदर्याचा व प्रतिष्ठेचा अभाव असलेली स्त्री एकमेकांसमान आहेत काय? व सर्व आर्थिक अडचणींची सोडवणूक झाली, तर दुसरी स्त्री ही पहिलीसारखी होऊ शकेल काय?
माणसामाणसांतील हाच फरक डोळ्यांपुढे ठेवून इस्लामने आर्थिक जीवन मूल्यांऐवजी नैतिक मूल्यांना प्राथमिक महत्त्व दिले आहे. कारण त्याच्या दृष्टीने मानवी जीवनाचा आधार आर्थिक मूल्यावर नसून काही बिगर आर्थिक मूल्यावर उभारलेला आहे. ती स्थापित करण्यासाठी, कृतीचे स्वरुप देण्यासाठी तितकेच कष्ट व धडपड करावी लागते जितके आर्थिक मूल्ये जीवनात स्थापन करण्यासाठी लागतात. म्हणून ईश्वर व मानव म्हणजेच स्वामी व दास यांच्या दरम्यान सदासर्वदा असणाऱ्या व टिकून राहाणाऱ्या नात्यावर इस्लाम जोर देतो. कारण हेच अल्लाहच्या व माणसाच्या दरम्यानचे नाते प्रत्यक्ष जीवनातील नैतिक मूल्यांचा संपूर्ण विकास होण्याचे सर्वोकृष्ट साधन होऊ शकते. आपल्या भौतिक गरजांच्या स्वाधीन होऊन सर्वनाश करणारी ओढाताण, तिरस्कार व द्वेष यांना बळी पडलेल्या माणसाला जीवनातील खालच्या पातळीवरुन वर काढतो. इस्लाम मानवाला अशा उच्च स्थानाप्रत पोचवितो जेथे माणूस आपल्या इच्छावासनांचा गुलाम न राहाता जेथे भलेपणा, चांगुलपणा व प्रेम यांचेच जणू शासन असते अशा एक मंगलमय जगात त्याला नेऊन सोडतो.
आध्यात्मिक शक्तींना व मूल्यांना मानवी जीवनात इस्लामच्या दृष्टीने आणखी एक बहुमोल महत्त्व असते. ह्या आध्यात्मिकतेचा मानवी जीवनांवर खोलवर प्रभाव पडतो. त्यांचेकडे नीट लक्ष देऊन त्यांची योग्य बांधणी केली तर ती मानवसमाजाला तितकीच उपकारक व परिणामकारक ठरू शकेल जितके एखादे आर्थिक तत्त्व. उलट सामाजिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने त्यांचे क्षेत्र, इतर तत्त्वांच्या क्षेत्रापेक्षा अधिक विस्तृत आहे.
इतिहासाच्या झरोक्यातून
मुस्लिमांचा इतिहास या सत्याचे एक बोलके प्रमाण आहे. म्हणूनच इस्लामचे पहिले खलीफा माननीय अबू बक्र (र) यांना धर्मविन्मुख बंडखोरांच्या विरोधात एकटेच ठामपणें उभे ठाकलेले, आम्ही पाहतो. खरे तर माननीय उमर बिन खत्ताब (र) यांच्या सारखी श्रेष्ठ व्यक्तीसुद्धा, या धर्मांविरुद्ध असलेल्या लोकांशी युद्ध आरंभ करण्याविरुद्ध होती, तरीसुद्धा माननीय अबू बक्र (र) यांचे पाय डळमळले नाहीत व ते दृढनिश्चयाने आपल्या मतावर राहिले. त्यांच्या अशा अतुलनीय धैर्याच्या व ठामपणाच्या पाठीमागे कसला गुण कार्यान्वित होता? तो एखाद्या भौतिक लाभाचा विचार होता काय? की केवळ इहलोकाच्या लाभाची लालसा होती? की कोणत्यातरी सुखाची कल्पना होती ज्यामुळे अशा कठीण समयी त्यांच्यात असे धैर्य व असे मनोबल निर्माण केले व त्यामुळे सरतेशेवटी यश त्यांच्या पदकमलावर येऊन पडले. अशा कठीण प्रसंगी त्यांना कोणत्याही भौतिक लाभाची व सुखाच्या भावनेचे सहाय्य यशप्राप्तीसाठी झाले नाही हे निश्चित. तसे असते तर इतके मोठे कर्तव्य ते यशस्वीरित्या पार पाडू शकले नसते व इस्लामी इतिहासाच्या त्या कठीण काळात आपले कर्तव्य इतक्या उत्कृष्ट रीतीने पार पाडू शकले नसते. त्यांचे ते अतुलनीय धैर्य व संकटाच्या वादळात स्वतःवर इतका ताबा ठेवणे, या गोष्टी त्यांच्या आध्यात्मिक बलाचाच चमत्कार होता. मानव इतिहासातील हा एक महत्त्वपूर्ण अध्याय आहे. आध्यात्मिक बलामध्ये इतकी प्रबळ भौतिक शक्ती व आर्थिक शक्तीचा समावेश असतो की त्यासारखे दुसरे उदाहरण आढळत नाही, हे यावरुन कळून चुकते. असेच उदाहरण माननीय उमर बिन अब्दुल अजीज (र) यांचे आहे. त्यांनी आपल्या प्रबळ आध्यात्मिक शक्तीच्या सहाय्याने पूर्वीच्या खलीफांच्या सामाजिक नियमांना लागू केले आणि त्यानंतर असे ऐतिहासिक व आर्थिक चमत्कार पाहावयास मिळाले की इस्लामी समाजामध्ये दान घेणारा माणूस पाहावयास मिळत नसे.
म्हणूनच इस्लाम या आध्यात्मिक अंगाला बहुमूल्य महत्त्व देतो, कारण तो मानवाला त्याच्या आश्चर्यकारक विकासाच्या नावाखाली भौतिक साधनांचा वापर करण्यापासूनही रोखत नाही. इस्लाम चमत्काराचाही इन्कार करीत नाही, पण त्याची अपेक्षा करीत, हातपाय नसल्यासारखे स्वस्थ बसून राहणेही त्याला मान्य नाही उलट या संदर्भात त्याचा नियम असा आहे,
‘ज्या गोष्टीना कुरआनद्वारा प्रतिबंध होऊ शकत नाही, त्या सर्व गोष्टींना निस्संशय, अल्लाह आपल्या शक्तीने पायबंद घालीत असतो.’ (तिसरे खलीफा माननीय उस्मान (र) यांचे कथन)
कम्युनिस्टांनी दाखविलेल्या पद्धतीनुसार जो कोणी आपल्या भौतिक व आर्थिक गरजा पुऱ्या करण्याचा प्रयत्न करतो त्याला आपल्या नैतिक व आध्यात्मिक जीवनाकडे लक्ष पुरविणे शक्यच होत नाही. याचे कारण असे, कम्युनिझममध्ये सगळे महत्त्व केवळ एकाच अंगाला म्हणजेच आर्थिक बाजूला असते. हे जर मान्य केले गेले तर मानव जीवनाचा सर्वांगीण विकास चालू राहूच शकत नाही. शरीरातील एकाच अवयवाची हृदय किवा यकृत वाजवीपेक्षा अवास्तव वाढ होण्याचे उदाहरण घ्या. अशी एकाच अवयवाची वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात झालेली वाढ, शरीराच्या इतर भागाच्या वाढीस हानिकारक सिद्ध होते व इतर अवयव आपले कार्य सुरळीत करु शकत नाहीत. तशीच अवस्था कम्युनिझममध्ये जीवनाच्या आर्थिक पैलूसंबंधी आहे त्याला असाधारण महत्त्व असल्याने जीवनातील इतर पैलूची वाढ खुंटते.
काही लोक इस्लाम व कम्युनिझमची अशी तात्त्विक तुलना केलेली पसंत करीत नाहीत, हे आम्ही जाणतो. कारण त्यांच्या मते अशा प्रकारची तात्त्विक चर्चा खालच्या दर्जाची असते व त्यापासून काही फायदा होत नसतो. जीवनातील व्यावहारिक समस्यांना मूळ महत्त्व आहे. म्हणून त्यांना तात्त्विक समस्यापेक्षा व चर्चेपेक्षा अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे, असे त्यांना वाटते. म्हणून एखाद्या पद्धतीचा अंगिकार करताना अनावश्यक वादविवाद करून गुंतागुंत निर्मांण करावयास नको. त्यामध्ये आपला दृष्टिकोन असा असावयास हवा, की विचाराधीन पद्धत व्यवहारी व प्रत्यक्ष जीवनात कितपत लाभकारक व व्यवहारी सिद्ध होऊ शकते हे पाहिले जावे. म्हणूनच या महानुभावांचा जेव्हा तात्त्विक चर्चेशी सबंध येतो तव्हा ते त्रासिक बनतात व वैतागतात. व्यवहारी जीवनात शेवटी इस्लाम व कम्युनिझमच्या दरम्यान संघर्ष कसा आढळून येऊ शकतो, ही गोष्ट त्यांच्या ध्यानात येत नाही. म्हणून या दोहोतील संघर्षाचा ते मुळातच इन्कार करतात.
आमची विचारप्रणाली अशी नाही, कारण कोणत्याही समस्येच्या व्यवहारी व तात्त्विक बाजू वेगळ्या व विभक्त केल्या जाऊ शकत नाही. पण कम्युनिजम व इस्लाममध्ये केवळ तात्त्विक मतभेदच नसून त्यामध्ये खोलवर व्यावहारिक फरकही आहे. या फरकातील काही अंगे आम्ही खालील ओळीत देत आहोत.

(हे भाषण मौलाना अबुलआला मौदूदी यांनी रोटरी क्लब लाहोरमध्ये दिले होते. हे भाषण जनाब खलील हामिदीसाहेब यांनी लिहून काढले आहे.)
आम्हा मुसलमानांसाठी मानवाच्या मौलिक अधिकारांची कल्पना काही नवी कल्पना नाही. हे शक्य आहे की दुसर्या लोकांच्या दृष्टीने या हक्कांचा इतिहास युनोच्या चार्टरपासून सुरू होत असेल अथवा इंग्लंडच्या मॅग्राकार्टापासून प्रारंभ झाला असेल. परंतु आमच्यासाठी या कल्पनेचा आरंभ फार पूर्वीच झाला आहे. या प्रसंगी मानवाच्या मौलिक अधिकारांवर प्रकाश टाकण्यापूर्वी संक्षेपात मी हे सांगणे आवश्यक समजतो की मानवी हक्कांच्या कल्पनेचा आरंभ कसा झाला.
वस्तुतः ही काहीशी आश्चर्यकारक गोष्ट आहे की जगात मनुष्यच एकमात्र असा प्राणी आहे ज्याच्या संबंधाने खुद्द माणसातच वारंवार हा प्रश्न उत्पन्न होत राहिला आहे की त्याचे मौलिक अधिकार काय आहेत? मनुष्याव्यतिरिक्त दुसरी सृष्टी या विश्वात वसत आहे तिचे अधिकार खुद्द निसर्गाने दिले आहेत. ते आपोआप मिळत आहेत, तेही त्याच्यासाठी विचार केल्याविना मिळत आहेत. परंतु केवळ मनुष्य अशी निर्मिती आहे, ज्याच्यासंबंधी प्रश्न उत्पन्न होतो की त्याचे अधिकार काय आहेत आणि याची गरज भासते की चे अधिकार निश्चित केले जावेत.
तितकीच आश्चर्याची गोष्ट ही सुध्दा आहे की या विश्वातील कोणतेही सजातीय अशे नाहीत जे आपल्याच सजातीयांशी असा व्यवहार करीत आहे. जसा एक मनुष्य आपल्या सजातीय व्यक्तीशी करीत आहे. एवढेच नव्हे तर आम्ही पाहतो की प्राणीमात्राची कोणतीही जात अशी नाही जी दुसर्या कोणत्या जातीच्या प्राण्यावर केवळ आनंद व मजेखातर अथवा त्यांच्यावर शासक बनण्यासाठी हल्ला चढविते.
निसर्गाच्या नियमाने एका प्राण्याला दुसर्या प्राण्याचे खाद्य बनविले आहे, तर ते केवळ अन्नाच्या सीमेपर्यंतच त्यावर तो हल्ला करतो! कोणताही हिस्त्र पशू असा नाही जो अन्नाच्या आवश्यकतेशिवाय अथवा ती गरज पूर्ण झाल्यानंतर विनाकारण जनावरांना ठार करुन त्यांची थप्पी लावत असेल. खुद्द आपल्या सजातीयांशी प्राणीमात्राचा तसा व्यवहार नाही, जसा मनुष्य आपल्या सजातीय मनुष्यप्राण्याशी करतो. संभवतः हा परिणाम त्याच्या त्या श्रेष्ठत्वाचा आहे, जो महान अल्लाहने प्रदान केलेल्या बुद्धिमत्ता व शोधक शक्तीचा हा चमत्कार आहे! माणसाने जगात ही असामान्य वर्तणूक धारण केली हे सत्य आहे.
सिहानी अद्याप कोणतीही सेना उभी केली नाही. कोणत्याही कुत्र्याने आजपर्यंत दुसर्या कुत्र्यांना गुलाम बनविले नाही. कोणत्याही बेडकाने दुसर्या बेडकांचे तोंड बंद केले नाही. हा मनुष्यच आहे, ज्याने श्रेष्ठ अल्लाहच्या आदेशांची पर्वा न करता जेव्हा त्याने दिलेल्या शक्तींचे प्रयोग करण्यास प्रारंभ केला तेव्हा आपल्याच सजातींवर अत्याचार करण्यास सुरवात केली. जेव्हापासून मनुष्य या पृथ्वीतलावर आहे तेव्हापासून आजतागायत सर्व पशूंनी इतक्या माणसांचे जीव घेतले नसतील जितके माणसांनी केवळ दुसर्या महायुध्दात इतर माणसांचे जीव घेतले. यावरून सिद्ध होते की माणसाला खरोखर दुसर्या माणसांच्या मौलिक हक्कांची कसलीही चाड नाही. केवळ अल्लाहच आहे ज्याने मानवजातीचे या बाबतीत मार्गदर्शन केले आहे. आणि आपल्या प्रेषितांच्या माध्यमाने मानवी अधिकारांबद्दलचे ज्ञान पुरविले आहे. वस्तुतः मानवी अधिकारांची निश्चिती करणारा मानवांचा सृजनकर्ताच असू शकतो. म्हणून त्या सृजनकर्त्याने मानवाचे अधिकार अत्यंत तपशीलवार सांगितले आहेत.
वर्तमान काळात मानवी अधिकारांच्या जाणिवेचा उदय
हे योग्य आहे की मानवी अधिकारांच्या इस्लामी जाहीरनाम्याच्या मुद्यावर चर्चा करण्यापूर्वी वर्तमानकाळात मानवी अधिकारांच्या जाणिवेच्या इतिहासावर संक्षिप्त दृष्टी टाकली जावी.
  1. इंग्लंडमध्ये किग जॉनने इ.स.१२१५ मध्ये जो मॅग्नाकार्टा जारी केला होता तो मुळात त्याच्या उमरावांच्या(Barons) दबावाचा परिणाम होता. त्याचा दर्जा बादशाह व त्याच्या उमरावामध्ये झालेल्या करारासारखा होता. आणि तो जास्त करून उमरावांच्या फायदा तयार केलेला होता. आम जनतेच्या अधिकारांचा त्यात प्रश्नच उद्भवत नव्हता. नंतरच्या लोकांनी त्यातून असा अर्थ काढला की जर तो अर्थ त्याच्या मूळ लेखकांच्या समोर सांगितला असता तर ते आश्चर्यचकित झाले असते. सतराव्या शतकातील वकिली पेशाच्या लोकांनी त्यात असे वाचले की पंचांच्या समोर अपराधाची चौकशी(Trial By Jury), बेकायदेशीर तुरुंगांत डांबून ठेवण्याच्या विरुध्द दाद मागण्याचा अधिकार(Right Of Habeascorpus)आणि कर लावण्याच्या अधिकारावर नियंत्रणाचे हक्क इंग्लंडच्या जनतेला यामध्ये दिले गेले आहेत.
  2. टॉम पेन(Tom Paine) १७३७ ते १८०९ यांची पुस्तिका(Pamphlet) ‘मानवी अधिकार’(human Rights) ने पाश्चिमात्य लोकांच्या विचारावर फार मोठा क्रांतिकारी प्रभाव टाकला आणि त्यांच्याच पुस्तिकेने(१७९१ ई.) पाश्चिमात्य देशांमध्ये मानवी हक्कांच्या संकल्पनेला आम प्रसिद्धी दिली. हा गृहस्थ ईश्वरी आदेशाद्वारे धर्म प्राप्त झाल्याचे मान्य करीत नसे. तसे पाहिले तर तो काळच मुळी ईश्वरी आदेशाद्वारे प्राप्त झालेल्या धर्माच्या विरुध्द बंडांचा काळ होता. म्हणून पाश्चिमात्य लोकांना असे वाटले की ईश्वरी आदेशांद्वारे प्राप्त झालेल्या धर्मात मानवी अधिकाराची संकल्पना नाही.
  3. फ्रेंच क्रांतीच्या कथानकातील सर्वात महत्वाचे पृष्ठ म्हणजे ‘मानवी अधिकारांचा जाहीरनामा’(Declaration of the Human Rights) होय, जो १७८९ ई. मध्ये जाहीर झाला. हे अठराव्या शतकाच्या सामुहिक तत्त्वज्ञान व विशेषतः रूसोच्या सामाजिक कराराच्या(Social Contract Theory) दृष्टिकोनाचे फळ होते. यात समाजाची सर्वंकष सत्ता, स्वातंत्र्य, समानता आणि संपत्तीच्या नैसर्गिक हक्कांचे समर्थन केले गेले होते. यात मताधिकार, कायदा करणे आणि कर बसविण्याच्या अधिकारावर आम लोकांच्या मतावर नियंत्रण, पंचांच्या समोर अपराधांची चौकशी(Trial by Jury) वगैरेंचे समर्थन केले गेले.
या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यास फ्रान्सच्या घटनापरिषदेने फ्रान्सच्या क्रांतीच्या काळात संग्रहित केले होते. जेव्हा घटना तयार केली जाईल तेव्हा तिच्या सुरवातीस हा जाहीरनामा लिहिला जावा आणि घटनेत त्याच्या आत्म्याचा विचार होईल असा हेतु होता.
  1. अमेरिकेच्या(U.S.A.) दहा दुरुस्तीसूचनेत बहुतांशी त्या सर्व अधिकारांचा समावेश केला गेला आहे जे ब्रिटिश लोकशाहीच्या तत्त्वावर आधारित होऊ शकत होते.
  2. मानवी हक्क व कर्तव्यांचा तो जाहीरनामा सुद्धा फार महत्वाचा आहे, जो बगोटा परिषदेत अमेरिकी राज्यांनी १९४८ मध्ये मंजूर केला.
  3. नंतर लोकशाही तत्त्वावधानांत युनो(UNO) ने क्रमाक्रमाने अनेक निश्चित आणि अनेक संरक्षण हक्कासंबंधी ठराव पास केले आणि अखेरीस जागतिक मानवी हक्कांचा जाहीरनामा सर्वांसमोर आला.
डिसेंबर १९४६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आम सभेने एक ठराव पास केला, ज्यात मानवाच्या वंश निर्मूलनाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याविरुध्द एक गुन्हा ठरविले.
मग डिसेंबर १९४८ मध्ये वंश निर्मूलनाला प्रतिबंध आणि शिक्षा देण्यासाठी एक ठराव मंजूर केला गेला. व १२ जानेवारी १९५१ ई. ला त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. यात वंश निर्मूलनाची व्याख्या करताना म्हटले आहे की निम्नलिखित कृत्यांपैकी एखादे कृत्य या उद्देशाने करणे की एखाद्या जमात, वंश अथवा वांशिक समूह(Group) अथवा त्याच्या एका भागाला नष्ट केले जावे.
  1. असल्या एखाद्या समूहाच्या व्यक्तींना ठार करणे.
  2. त्यांना भयंकर प्रकारची शारीरिक अथवा मानसिक इजा करणे.
  3. त्या समूहावर हेतुपुरस्पर जीवनाची अशी स्थिती लादणे जी त्याच्या शारीरिक अस्तित्वासाठी पूर्णतः किवा अंशतः विनाशकारी ठरेल.
  4. त्या समूहात जबरीने जननप्रक्रिया रोखण्यासाठी पावले उचलावीत.
  5. जबरीने त्या समूहाच्या संततीला एखाद्या अन्य समूहात बदलणे.
१० डिसेंबर १९४८ ला जो ‘जागतिक मानवी अधिकारांचा जाहीरनामा’ मंजूर केला गेला होता, त्याच्या प्रस्तावनेत सामान्यतः अन्य उद्देश्यांबरोबर एक उद्देश्य असादेखील व्यक्त केलेला आहे की ‘मानवी मौलिक अधिकारांत व्यक्तीची प्रतिष्ठा व महत्वात पुरुष आणि स्त्रियांच्या समान अधिकारांवरील श्रध्देला विश्वसनीय बनविण्यासाठी’ तसेच त्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या उद्देश्यांपैकी या एकाचा उल्लेख केला गेला होता की ‘मानवी हक्कांचा आदर दृढ करण्यासाठी व वंश आणि लिग अथवा भाषा धर्माचा फरक केल्याशिवाय सर्व माणसांना मौलिक स्वातंत्र्य प्राप्त करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्राप्त करणे.’ अशा प्रकारेच कलम ५५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या जाहीरनाम्यात सांगितले आहे - ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाची सभा मानवी अधिकार आणि सर्वांसाठी मौलिक स्वातंत्र्याची विश्वव्यापी प्रतिष्ठा आणि त्यांच्या संरक्षणात वाढ करील.’
या संपूर्ण जाहीरनाम्याच्या कोणत्याही भागाशी कोणतेही मतभेद कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रतिनिधीने दर्शविले नाहीत. मतभेद न दर्शविण्याचे कारण असे होते की ही केवळ सामान्य तत्त्वांची घोषणा व प्रकटन होते. कोणत्याही प्रकारचे बंधन कोणावरही येत नव्हते. हा काही करार नव्हे की ज्यामुळे सही करणार्या सर्व सरकारांनी त्याची अम्मलबजावणी करण्यास बाध्य व्हावे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्यांच्यावर कायदेशीर जबाबदारी येत असेल. त्याच्यात असे स्पष्ट केलेले आहे की एक आदर्श आहे. तेथपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शिवाय काही देशांनी त्याच्या बाजूने अथवा त्याच्याविरुद्ध मत देण्यात अलिप्तता स्वीकारली.
आता पहा की या जाहीरनाम्याच्या अगदी छत्रछायेत मानवतेच्या अगदी प्रारंभिक अधिकारांची जगात आम कत्तल होत आहे आणि ती सुद्धा खुद्द सर्वात सुसंस्कृत आणि नेतृत्व करणार्या आणि तो मंजूर करणार्या देशांत होत आहे.
या संक्षिप्त निवेदनावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते की प्रथम तर पाश्चिमात्य जगतात मानवी हक्कांच्या कल्पनेचा दोन तीन शतकांपूर्वीच्या काहीही इतिहास नाही. दुसरे असे की जरी आज या हक्कांची चर्चा केलीही जात आहे, तरी त्याच्या पाठीमागे कोणताही अधिकार आणि अंमलबजावणी करणारी शक्ती नाही, तर या केवळ गोंडस इच्छा आहेत. या उलट इस्लामने मानवी अधिकारांचा जो जाहीरनामा पवित्र कुरआनमध्ये दिला आहे आणि ज्याचा खुलासा प्रेषित मुहम्मद(स.) यांनी अंतिम हजच्या प्रसंगी प्रसारित केला तो याच्यापेक्षा अधिक प्राचीन आहे. इस्लामला मानणार्या जमातीसाठी श्रद्धा, नीति व धर्म म्हणून ज्याचे अनुकरण अनिवार्य सुद्धा आहे. या अधिकारांना कृतीने स्थापन करण्याची अनुपमेय उदाहरणे सुद्धा प्रेषित मुहम्मद(स.) आणि धर्म भीरू खलीफांनी आपल्या पाठीमागे ठेवली आहेत.
आता मी त्या हक्कांचा संक्षिप्त उल्लेख येथे करतो जे इस्लामने मानवाला दिलेले आहेत.
सजीवाची प्रतिष्ठा अथवा जिवंत राहण्याचा हक्क
पवित्र कुरआनमध्ये जगातील सर्वप्रथम हत्येचे वर्णन केले गेले आहे. ही मानवाच्या इतिहासातील सर्वप्रथम दुर्घटना होती. त्यात एका माणसाने दुसर्या माणसाला ठार केले. त्यावेळी पहिल्यांदाच अशी गरज भासली की माणसाला माणसाच्या जिवाची प्रतिष्ठा करण्यास शिकविले जावे. त्याला समजावून द्यावे की प्रत्येक माणसाला जिवंत राहण्याचा अधिकार आहे. या घटनेचे वर्णन केल्यानंतर पवित्र कुरआनमध्ये म्हटले आहे की -
ज्याने एखाद्या माणसाला नाहक अथवा पृथ्वीवर उपद्रव माजविल्याच्या कारणाविना ठार केले, त्याने जणू सर्व लोकांची हत्या केली आणि ज्याने एका माणसाचे प्राण वाचविले तर त्याने जणू समस्त मानवांना जीवदान दिले.(५ : ३२)
या आयत(ईश वचन) मध्ये पवित्र कुरआनने एका माणसाला ठार करण्याला जगाला ठार करणे म्हटले आहे आणि त्या उलट एका माणसाचे प्राण वाचविण्यास संपूर्ण मानवजातीचे प्राण वाचविण्यासारखे ठरविले आहे. ’अहया’ चा अर्थ आहे जिवंत करणे. दुसर्या शब्दात असे म्हणता येईल की जर एखाद्या माणसाने मानवी जीवन वाचविण्यासाठी प्रयत्न केला तर त्याने मानवजातीला जिवंत करण्यासारखे आहे. हा प्रयत्न एवढे मोठे पुण्य आहे की त्याला संपूर्ण मानवजातीला जिवंत करण्याच्या बरोबरीचे ठरविले आहे.या नियमाला दोन स्थिती अपवाद आहेत.
पहिली स्थिती अशी की एखादा मनुष्य खुनाचा अपराधी असेल आणि तो सूड(किसास) म्हणून ठार केला जाईल. दुसरी स्थिती अशी की एखाद्या माणसाने पृथ्वीवर उपद्रव माजवावा आणि त्याला ठार केले जावे. या दोन स्थिती शिवाय मानवी जीवाला व्यर्थ जाऊ देणे शक्य नाही.
अधिक पहा आयत - ला तकतुल्लन्नफसल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक्क-(१७ : ३३)
मानवी जीवाच्या रक्षणाचा हा नियम महान अल्लाहने मानवी इतिहासाच्या प्रारंभिक काळात स्पष्ट केलेला होता. मानवासंबंधी असा विचार करणे चुकीचे आहे की तो अंधारात जन्मलेला आहे आणि आपल्या सजातीयांना ठार करता करता त्याला एखाद्या टप्प्यावर असा विचार आला की माणसाला ठार करू नये. हा विचार पूर्णपणे चुकीचा आहे आणि महान अल्लाहसंबंधी गैरसमजावर आधारित आहे. पवित्र कुरआन आम्हाला सांगतो की महान अल्लाहने सुरवातीपासूनच मानवाचे मार्गदर्शन केले आहे आणि याच मार्गदर्शनात ही गोष्ट सुद्धा समाविष्ट आहे की त्याने मानवाला मानवाच्या अधिकाराने परिचित केले.
विकलांग व निर्बलांचे संरक्षण
दुसरी गोष्ट जी पवित्र कुरआनवरून कळते आणि प्रेषित मुहम्मद(स.) यांच्या आदेशावरून स्पष्ट होते ती अशी आहे की स्त्रिया, मुले, म्हातारे, जखमी आणि आजार्यांवर कोणत्याही परिस्थितीत हल्ला करणे धर्मसम्मत नाही. मग ते आपल्या जमातीशी संबंधित असोत अथवा शत्रू-जमातीचे असोत. याला अपवाद असा की युद्ध परिस्थितीत हे लोक स्वतः लढत असावेत. नाहीतर दुसर्या प्रत्येक स्थितीत त्यांच्यावर हल्ला करण्याची मनाई आहे. हा नियम आपल्या विशिष्ट जमातीसाठी नाही तर संपूर्ण मानवजातीसाठी हाच नियम लागू आहे. प्रेषित मुहम्मद(स.) यांनी या बाबतीत अत्यंत स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. ईशभीरू खलीफांची स्थिती अशी होती की ते जेव्हा शत्रूशी सामना करण्यासाठी सेना पाठवीत असत, तेव्हा संपूर्ण सेनेला अशा स्पष्ट आज्ञा देत असत की, शत्रूवर हल्ल्याच्या वेळी कोणत्याही स्त्री, मुले, म्हातारे, जखमी व आजार्यांवर हात टाकू नये.
स्त्री-शीलाचे रक्षण
आणखी एक महान अधिकार ज्याचे ज्ञान आम्हाला पवित्र कुरआनमधून मिळते आणि हदीस(पैगंबरांची वचने) मध्ये सुद्धा याचा तपशील आहे. तो म्हणजे महिलेचे शील कोणत्याही परिस्थितीत आदरपात्र आहे. युद्धात शत्रूंच्या स्त्रियांशी संफ आला तर कोणत्याही मुसलमान सैनिकासाठी हे धर्मसम्मत नव्हे, की त्याने त्यांच्यावर अत्याचार करावा. पवित्र कुरआननुसार व्यभिचार पूर्णतः धर्मविरोधी आहे. मग तो कोणत्याही स्त्रीशी केलेला असो. याचा विचार न करता की ती स्त्री मुसलमान आहे की अन्य धर्मिय, आपल्या जमातीची आहे की अन्य जमातीची, मित्रराष्ट्राची आहे की शत्रूराष्ट्राची.
आर्थिक रक्षण
एक मौलिक नियम असा आहे की, उपाशी मनुष्य कोणत्याही परिस्थितीत या गोष्टीस पात्र आहे ही त्याला भाकरी दिली जावी. नग्न कोणत्याही परिस्थितीत या गोष्टीला पात्र आहे की त्याला कपडे दिले जावेत. जखमी आणि आजारी मनुष्य कोणत्याही परिस्थितीत याला पात्र आहे, की त्याला औषधोपचाराची सवलत उपलब्ध करून दिली जावी. याचा विचार न करता की तो उपाशी, नग्न, जखमी अथवा रोगी व्यक्ती शत्रू आहे की मित्र. हा त्रिकालाबाधित(Universal) हक्कांपैकी आहे. शत्रूशी देखील आम्ही असाच व्यवहार करू जर शत्रूराष्ट्राची एखादी व्यक्ती आमच्याजवळ आली तर आमचे कर्तव्य राहील की त्याला उपाशी, नग्न राहू देऊ नये आणि जखमी अथवा आजारी असेल तर औषधोपचार करावा.
व फी अमवालिहिम हक्कुल्लिसाइलि वलमहरुमु -(१९-५१) तसेच आयत - व युतमिऊनत्त आम अला हुब्बिही मिसकीन व यतीम व असीरा.-(७६-८)
न्यायाधिष्ठित निर्णयप्रणाली
पवित्र कुरआनचा हा अटळ नियम आहे की माणसाशी न्याय केला जावा. महान अल्लाहचा आदेश आहे -
एखाद्या समूहाच्या शत्रुत्वाने तुम्हाला इतके प्रक्षोभित करू नये की तुम्ही न्यायापासुन तोंड फिरवावे. न्याय करा हे ईशपरायणतेच्या अधिक जवळ आहे.(५ : ८)
या आयतीत इस्लामने हा नियम ठरवून दिला की माणसांशी एका व्यक्तीबरोबर सुद्धा आणि एका जमातीबरोबर सुद्धा कोणत्याही परिस्थितीत न्यायाचा विचार करावा लागेल. इस्लामच्या दृष्टीने हे कदापि योग्य नाही की मित्राबरोबर तर न्याय करावा आणि शत्रूबरोबर या नियमाला दृष्टी आड करावे.
पुण्य कार्यात सहकार्य आणि पाप कर्मात असहकार
आणखी एक नियम जो पवित्र कुरआनने निश्चित केला आहे तो असा आहे की पुण्य आणि हक्क मिळवून देण्याच्या बाबतीत प्रत्येकाशी सहकार्य केले जावे आणि वाईट बाब व जुलुमाच्या बाबतीत कोणाशीही सहकार्य केले जाऊ नये. अफत्य भाऊ जरी करीत असेल तरी सुद्धा आम्ही त्याच्याशी सहकार्य करता कामा नये आणि पुण्यकर्म शत्रू जरी करीत असेल तरी त्याच्यासाठी सहकार्याचा हात पुढे करावा. महान अल्लाहचा आदेश आहे -
जे कर्म पुण्य व ईशपरायणतेचे आहेत त्यात सर्वांशी सहकार्य करा आणि जे पाप कर्म आहेत, त्यात कोणाशी सहकार्य करू नका.(५ : २)
‘बिर्र’ चा अर्थ केवळ पुण्यच नव्हे तर अरबी भाषेत ‘अधिकार मिळवून ईशपरायणता व इंद्रीयनिग्रहामध्ये आम्ही प्रत्येकाला सहकार्य द्यावे’ असा सुध्दा आहे. पवित्र कुरआनचे हे कायमस्वरुपी तत्त्व आहे.
समानतेचा अधिकार
आणखी एक तत्त्व ज्याचा पवित्र कुरआनने मोठा उद्घोष केला आहे तो असा की, सर्व माणसे समान आहेत. एखाद्याला श्रेष्ठत्व प्राप्त असेल, तर ते चारित्र्याच्या आधारे होय या बाबतीत पवित्र कुरआनमध्ये म्हटले आहे,
हे लोकहो, आम्ही तुम्हाला एक पुरुष आणि एक स्त्रीपासून निर्माण केले आणि तुम्हाला समुदाय आणि कुटूंबात विभाजित केले जेणेकरून तुम्ही एक दुसर्याला ओळखावे. निःसंशय तुमच्यापैकी अधिक प्रतिष्ठित तो आहे जो अधिक ईशपरायण आहे.(४९ : १३)
यात पहिली गोष्ट अशी सांगितली आहे की, संपूर्ण मानवजातीचे एकच मूळ आहे. हे निरनिराळे वंश, निरनिराळे रंग, निरनिराळ्या भाषा वस्तुतः मानवी जगाच्या विभाजनासाठी हे काही योग्य कारण नव्हे.
दुसरी गोष्ट अशी सांगितली आहे की, आम्ही लोकसमुदायाचे हे विभाजन ओळखीसाठी केलेले आहे. दुसर्या शब्दांत, एक भाऊकी, एक जमात आणि एका कुटुंबाला दुसर्यापेक्षा गर्व करण्याचे व श्रेष्ठत्वाचे काहीही कारण नाही की त्यांनी आपल्या हक्कांना वाढवून चढवून ठेवावे आणि दुसर्यांचे कमी करावेत. अल्लाहने जितकी भिन्नता केली आहे, चेहरे एक दुसर्यापेक्षा भिन्न बनविली आहेत अथवा भाषा एक दुसर्यापासून वेगळ्या ठेवल्या आहेत. या सर्व गोष्टी गर्व करण्यासाठी नव्हेत; तर केवळ अशासाठी आहेत की, आपापसांत फरक करावा सर्वच माणसे एकसमान असती, त्यांच्यात फरक करणे अशक्य झाले असते. अशा प्रकारे हे विभाजन नैसर्गिक आहे. आणि दुसर्यांचे अधिकार हडप करणे या अनाठायी फरक करण्यासाठी नाहीत. प्रतिष्ठा आणि अभिमानाचा पाया चारित्र्याची स्थिती आहे. हे प्रेषित मुहम्मद(स.) यांनी एका दुसर्या पद्धतीने सांगितली आहे. त्यांनी मक्का विजयानंतर जे भाषण केले, त्यात म्हटले आहे,
एखाद्या अरबाला एखाद्या अरबेतरावर कोणतेही श्रेष्ठत्व प्राप्त नाही आणि एखाद्या अरबेतराला अरबावर सुद्धा नाही, न एखाद्या गौरवर्णियाला कृष्णवर्णियावर आणि कृष्णवर्णियाला गौरविर्णयावर. ईशपरायणते व्यतिरिक्त वंशाच्या पायावर कोणतेही श्रेष्ठत्व नाही.
म्हणजे श्रेष्ठत्व प्रामाणिकपणा व ईशपरायणते वर अवलंबून आहे. अशातली गोष्ट नाही की, एखादी व्यक्ती चांदीने निर्माण केली आहे आणि कोणी दगडाने व कोणी मातीने, तर सर्व लोक एकसमान आहेत.
फिरऔनच्या राज्यव्यवस्थेला पवित्र कुरआनने ज्या कारणास्तव खोटे ठरविले आहे, त्यांपैकी एक असे होते की- ‘‘इन्न फिरऔना अला फिल अर्जि व ज अला अहलहा शैए यस्तज इफु ताइफत म्मिन्नहुम.’’ - २८.४ म्हणजे इस्लामला याची इच्छा नाही की एखाद्या समाजात माणसांना उच्च आणि नीच अथवा शासक आणि शासित वर्गात विभाजित केले जावे.
पापापासून अलिप्ततेचा अधिकार
आणखी एक तत्व असे आहे की एखाद्या व्यक्तीला पाप करण्याची आज्ञा दिली जाऊ शकत नाही. कोणासाठीही हे आवश्यक नाही अथवा त्याच्यासाठी हे धर्मसम्मत नव्हे की त्याला पापाची आज्ञा दिली गेली तर त्याने त्याचे पालन करावे. पवित्र कुरआनच्या आदेशानुसार, जर एखाद्या अधिकार्याने आपल्या हाताखालच्या कर्मचार्याला धर्मसम्मत नसलेली कामे करण्याची आज्ञा दिली अथवा एखाद्यावर व्यर्थ अत्याचार करण्याची आज्ञा दिली तर त्या कर्मचार्यासाठी या बाबतीत आपल्या अधिकार्याची आज्ञा पाळणे धर्मसम्मत नाही. प्रेषित मुहम्मद(स.) यांचा आदेश आहे,
ज्या गोष्टींना सृजनकर्त्याने अयोग्य ठरविले आहे आणि पाप म्हटले आहे, कोणालाही अधिकार नाही की त्याने त्या गोष्टी करण्याची आज्ञा कोणाला द्यावी. तसेच आज्ञा देणार्यासाठी पापकर्माची आज्ञा देणे योग्य नव्हे आणि एखाद्या दुसर्या व्यक्तीसाठी असल्या आज्ञेचे पालन करणे देखील योग्य नव्हे.
अत्याचारीची आज्ञा पाळण्यास नकार देण्याचा अधिकार
इस्लामचे एक वैभवशाली तत्व असे आहे की, कोणत्याही अत्याचारीची आज्ञा पाळण्याचा अधिकार नाही. पवित्र कुरआनमध्ये असे सांगितले आहे की, जेव्हा अल्लाहने हजरत इब्राहीम(अ.) यांना मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त केले आणि फर्माविले की,
‘‘माझ्या संततीसाठी देखील हाच वायदा आहे का?
तेव्हा अल्लाहने उत्तरादाखल म्हटले,
माझा वायदा अत्याचार्यासंबंधी नाही. ‘अहद’ चा शब्द येथे अशा अर्थाने प्रयुक्त झालेला आहे जसा इंग्रजी भाषेत ‘Letter of appointment' ‘नियुक्तिपत्रा’चा अर्थ आहे. उर्दूत ‘परवान-ए-अमर’(कार्य करण्याची परवानगी) म्हणता येईल.’’ पवित्र कुरआन - २-१२४.
या आयतीत अल्लाहने स्पष्ट केले आहे की अत्याचारींना अल्लाहकडून कोणतीही अशी कार्ये करण्याची परवानगी नाही, जेणेकरून त्यांनी दुसर्याकडून आज्ञापालनाची अपेक्षा करावी. म्हणून इमाम अबू हनीफा(रह.) फर्मावितात की कोणताही अत्याचारी या गोष्टीस पात्र नाही की, त्याने मुसलमानांचे मार्गदर्शक असावे. जर एखादा असा माणूस मार्गदर्शक बनला तर त्याचे आज्ञापालन करणे आवश्यक नाही. त्याला केवळ सहन केले जावे.
अधिक या स्पष्ट आयती डोळ्यासमोर ठेवावीत.
  1. ला तुतीअ अमरल मुसरिफीन - २६-१५१.
  2. वला तुतीअ मन अगफलना कल्बहू अन् जक्रिना - १८-२८.
  3. वजतनिबुत्तागूत - १६-३६.
  4. व तिलक आदुन जहदू बिआयाति रब्बिहिम व असौ रुसुलहू क्तबऊ उमर कुल्लि जब्बारिन अनीद - ११.५९
राजनीतिक प्रक्रियेत भागीदाराचा अधिकार
मानवाच्या मौलिक अधिकारापैकी एक मोठा अधिकार इस्लामने हा ठरविला आहे की समाजातील सर्व लोक राज्य शासनात भागीदार आहेत. सर्व लोकांच्या सल्ल्याने शासन बनले पाहिजे. पवित्र कुरआनने म्हटले, पवित्र कुरआन - २४.५१
महान अल्लाह त्यांना म्हणजे ईमानधारकांना पृथ्वीवर खलीफा पद बहाल करील.
येथे अनेकवचनी शब्दप्रयोग केला आहे आणि म्हटले आहे की आम्ही काही लोकांना नाही तर संपूर्ण जमातीला खिलाफत देऊ. शासन एका व्यक्तीचे अथवा एका कुटूंबाचे अथवा एका वर्गाचे नव्हे, तर संपूर्ण ईमानधारक जमातीचे असेल. ते सर्व लोकांच्या सल्ल्याने अस्तित्वात येईल. पवित्र कुरआनचा आदेश आहे,
पवित्र कुरआन - ४२-३८, तसेच आयत - ‘‘व शाविरहुम फिलअम्रि’’ - ३-१५९.
हे राज्य आपापसातील सल्ल्याने चालेल.
या बाबतीत हजरत उमर(र.) यांचे स्पष्ट आदेश आहेत. कोणालाही हा अधिकार पोचत नाही की त्याने मुसलमानांवर त्यांच्या सल्ल्याविना राज्य करावे. मुसलमान तयार असतील तर त्यांच्यावर राज्य केले जाऊ शकते आणि तयार नसतील तर केले जाऊ शकत नाही. या आज्ञेनुसार इस्लाम लोकशाही व सल्लागार मंडळाच्या शासनाचे तत्त्व ठरवितो. ही दुसरी बाब आहे की आमच्यावर इतिहासाच्या विभिन्न काळात दुदैंवाने राजेशाही लादली गेली आहे. इस्लामने आम्हाला अशा प्रकारच्या राजेशाहीची परवानगी दिलेली नव्हती. पण ही आमच्या मूर्खपणाची फळे होत.
स्वातंत्र्याचे रक्षण
आणखी एक तत्त्व असे आहे की कोणत्याही माणसाचे स्वातंत्र्य न्याय-निर्णय झाल्याशिवाय हिरावून घेता येत नाही. हजरत उमर(र.) यांनी स्पष्ट शब्दांत फर्माविले की,
इस्लाम मध्ये कोणत्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्याचे हक्क हिरावून घेतले जावू शकत नाहीत.
या कथनानुसार न्यायाची कल्पना निश्चित होते. ज्याला वर्तमान परिभाषेत ‘कायदेशीर न्यायालयीन कार्यवाही’ म्हणतात. म्हणजे एखाद्याचे स्वातंत्र्य हरण करावयाचे असेल तर त्याच्यावर आरोप ठेवणे, खुल्या न्यायालयात त्यांच्यावर खटला चालवावा आणि त्याला स्वतःचा बचाव करण्यासाठी पुरेपूर संधी द्यावी. त्याशिवाय कोणत्याही कार्यवाहीवर निकाल लागू करणे अशक्य आहे. ही अगदी सामान्य बुद्धीची गोष्ट आहे की आरोपीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय न्याय-निकाल होऊ शकत नाही. इस्लाममध्ये अशा घटनेला स्थान नाही की एखाद्या माणसाला अटक करण्यात यावी आणि त्याला आपली बाजू मांडण्यास संधी दिल्याशिवाय तुरुंगात डांबले जावे. इस्लामी राज्य व न्याय पालिकेसाठी न्यायाची निकड पुरी करणे पवित्र कुरआनने आवश्यक ठरविले आहे.
आयत - ‘‘व इजा हकमतुम बैनन्नासि अन तहकुम बिलअद्ल’’ - ४.५८
संपत्तीचे संरक्षण
एक मौलिक अधिकार असा आहे की पवित्र कुरआन स्पष्टपणे वैयक्तिक संपत्तीची संकल्पना पुढे मांडतो अल्लाहचा आदेश आहे,
तुम्ही खोट्या मार्गाने एक दुसर्याची मालमत्ता गिळंकृत करू नका.(२ : १८८)
पवित्र कुरआन व हदीस आणि धर्मशास्त्राचे अध्ययन केले गेले तर असे स्पष्ट कळते की दुसर्याची मालमत्ता खाण्याचे कोण कोणते प्रकार चुकीचे आहेत. इस्लामने या पद्धती संदिग्ध ठेवलेल्या नाहीत. या तत्वानुसार कोणत्याही माणसाकडून अयोग्य पद्धतीने कोणतीही मालमत्ता संपादन केली जाऊ शकत नाही. कोणत्याही व्यक्तीला अथवा कोणत्याही सरकारला हा अधिकार नाही की तिने कायदेभंग करून आणि त्या ठराविक स्थितीशिवाय जी खुद्द इस्लामने स्पष्ट केली आहे, एखाद्याच्या संपत्तीवर कब्जा करावा.
प्रतिष्ठेचे रक्षण
मानवाचा हा देखील मौलिक अधिकार आहे की त्याच्या प्रतिष्ठा व अब्रूचे रक्षण केले जावे. सूरह ‘हुजरात’ मध्ये या अधिकाराचा पूर्ण तपशील आहे. उदाहरणार्थ अल्लाहचा आदेश आहे,
तुमच्यापैकी कोणत्याही समूहाने दुसर्या समुहाची टिगल करू नये.
आणि तुम्ही एक दुसर्याला वाईट टोपणनावाने बोलवू नका.
आणि तुम्ही एकमेकाची पाठीमागे निदा करू नका.(४९ : ११-१२)
म्हणजे जितके काही प्रकार माणसाच्या प्रतिष्ठा व अब्रूवर हल्ला करण्याचे होऊ शकतात त्या सर्वांना मनाई केली गेली आहे. असे स्पष्टपणे सांगितले आहे की माणूस हजर असो वा नसो त्याची टिगल केली जाऊ नये. वाईट टोपण नांव दिले जाऊ शकत नाहीत आणि त्याची निदा केली जाऊ शकत नाही. प्रत्येक व्यक्तीचा हा कायदेशीर अधिकार आहे की कोणीही त्याच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला करू नये व हाताने अथवा जिभेने त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अतिरेक करू नये.
पहा आयत - ‘‘कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि ता अमुरून बिलमा अरुफि व तनहौना अनिल मुनकरि.’’ - ३.११०
व्यक्तिगत जीवनाचे रक्षण
इस्लामच्या मौलिक अधिकारानुसार प्रत्येक व्यक्तीला म्हणजे वैयक्तिक जीवनाला(Privacy) सुरक्षित करण्याचा अधिकार आहे. या संबंधी सूरह ‘नूर’ मध्ये स्पष्टीकरण केले गेले की,
आपल्या घराशिवाय अन्य लोकांच्या घरात प्रवेश करू नका, येथ पावेतो की त्यांच्याशी संबंध वाढविले जावेत.
सूरह ‘हुजरात’ मध्ये म्हटले गेले,
हेरगिरी करू नका.
प्रेषित मुहम्मद(स.) चे वचन आहे की,
‘‘एखाद्या व्यक्तीला हा अधिकार नाही की आपल्या घरातून दुसर्या व्यक्तीच्या घरात त्याने डोकवावे. एखाद्या व्यक्तीला पुरेपूर घटनात्मक अधिकार आहे की, त्याने आपल्या घरात दुसर्यांच्या कोलाहलापासून, दुसर्यांच्या डोकावण्यापासून आणि दुसर्यांच्या हस्तक्षेपापासून सुरक्षित व शांतीपूर्वक रहावे. त्याच्या घरातील निःसंकोचपणा आणि पडदापद्धती टिकून राहिली पाहिजे. त्याउपर असे की कोणाला दुसर्याचे पत्र वरून दृष्टी टाकून पाहण्याचा सुद्धा अधिकार नाही. ते वाचण्याचा तर मुळीच नाही.’’
इस्लाम माणसांच्या गोपनीयतेचे पुरेपूर रक्षण करतो आणि स्पष्ट मनाई करतो की दुसर्याच्या घरांत डोकावू नका. इस्लाम माणसाच्या व्यक्तिगत जीवनाचे पुरेपूर रक्षण करतो आणि इतरांच्या घरांत डोकावण्यास पूर्णपणे मज्जाव करतो. आणि कोणाचे पत्र पाहू नये. जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तिबद्दल विश्वसनीय सूत्राद्वारे ही सूचना मिळत नाही की तो एखादे घातक काम करीत आहे, तो पर्यंत विनाकारण कोणाच्या स्थितीबद्दल चौकशी करणे इस्लामी धर्म कायद्यानुसार धर्मसम्मत नाही.
अत्याचाराविरुद्ध निदर्शनाचा अधिकार
इस्लामच्या मौलिक अधिकारांपैकी एक माणसाला अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठविण्याचा अधिकार आहे. अल्लाहचा आदेश आहे की,
अल्लाह ही गोष्ट पसंत करीत नाही की माणसाने निदेसाठी तोंड याशिवाय उघडावे की एखाद्यावर अत्याचार केले गेले असेल. म्हणजे अत्याचारपीडिताला हा अधिकार आहे की त्याने अत्याचार्याविरुद्ध आवाज बुलंद करावा.(४ : १४८)
मत स्वातंत्र्य
आणखी एक महत्वाची गोष्ट जिला हल्ली ‘मतस्वातंत्र्य’ म्हटले जाते. पवित्र कुरआनने तिला दुसर्या भाषेत व्यक्त केले आहे. परंतु तुलनात्मक दृष्टीने पाहिले तर पवित्र कुरआनची कल्पना किती उच्च कोटीची आहे हे लक्षात येईल. पवित्र कुरआनमध्ये म्हटले आहे की, ‘‘चांगल्या गोष्टीची आज्ञा करणे’’१ आणि ‘‘वाईट गोष्टीपासून रोखणे’’ व केवळ माणसाचा अधिकार आहे तर हे त्याचे कर्तव्य सुद्धा आहे. पवित्र कुरआन नुसार व हदीसच्या आदेशानुसार सुद्धा मानवाचे हे कर्तव्य आहे की, त्याने सदाचाराचा प्रसार करावा आणि दुराचारापासुन रोखावे. दूराचार घडत असेल तर केवळ असेच नव्हे की त्याच्याविरुद्ध फक्त आवाज उठवावा, तर त्याच्या निर्मूलनाचे प्रयत्न करणे सुद्धा कर्तव्य आहे. जर त्याच्याविरुद्ध आवाज उठविला जात नसेल आणि त्याच्या प्रतिबंधाची चिता केली जात नसेल तर हे उलट पाप आहे. मुसलमानाचे कर्तव्य आहे की त्याने इस्लामी समाजाला स्वच्छ ठेवावे. या बाबतीत मुसलमानांचा आवाज बंद केला गेला तर यापेक्षा मोठे पाप काही होऊ शकत नाही. एखाद्याने सदाचार पासून रोखले तर त्याने न केवळ एक मौलिक अधिकार हिरावून घेतला तर एका कर्तव्य पालनापासून रोखले. समाजाचे आरोग्य टिकविण्यासाठी आवश्यक आहे की माणसाला प्रत्येक स्थितीत हा अधिकार असला पाहिजे. पवित्र कुरआनने बनी इस्त्राईलच्या अधोगतीची कारणे सांगितली आहेत. त्यांच्यापैकी एक कारण असे सांगितले आहे की,
ते वाईट गोष्टीपासून एक दुसर्याला रोखत नसत.(५ : ७९)
म्हणजे एखाद्या समजात अशी स्थिती उत्पन्न झाली की दूराचारा विरुद्ध आवाज उठविणारा कोणी नसेल तर अंततःहळू हळू दृष्टता संपूर्ण समाजात पसरते. तो समाज नासलेल्या फळांच्या टोपलीप्रमाणे बनतो. तिला उचलून फेकून दिले जाते. असा समाज ईश्वरी कोपास पात्र होण्यास कोणतीच कसर उरत नाही.
सद्सद्विवेकबुद्धी व श्रद्धेच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार
इस्लामने ‘‘इस्लामी जीवन पध्दती मध्ये जोरजबरदस्ती नाही’’(२ : २५६) चे तत्व मानवजातीला दिले आणि त्याच्याखाली प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य दिले की तिने नास्तिकता व आस्तिकता पैकी अथा इतर हवा तो मार्ग स्वीकारावा. शक्तीचा प्रयोग इस्लाममध्ये असेल तर ते दोन आवश्यकतेसाठी एक असे की इस्लामी राज्याचे अस्तित्व व त्याच्या स्थैर्याच्या सुरक्षिततेसाठी धर्मयुद्धाच्या भूमीत शत्रूचा सामना केला जावा आणि दुसरे असे की व्यवस्था व शिस्तपालन आणि सुखशांतीच्या सुरक्षेसाठी गुन्हे व दंगे निपटून काढण्यासाठी न्यायालयीन व प्रशासनिक पावले उचलली जावीत.
तो सद्सद्विवेकबुद्धी व श्रद्धेच्या स्वातंत्र्याचा मौल्यवान अधिकार होता, जो प्राप्त करण्यासाठी मक्केतील तीस वर्षांच्या कसोटीकाळात मुसलमानांनी अतोनात कष्ट झेलून अधिकार मंत्राचा(कलमा-ए-हक) उद्घोष केला आणि अंततः हा अधिकार सिद्ध होऊन राहिला. मुसलमानांनी हा अधिकार ज्या प्रकारे आपल्यासाठी प्राप्त केला तसा दुसर्यासाठी सुद्धा पूर्णपणे मान्य केला. इस्लामी इतिहास या गोष्टीपासून रिक्त आहे की मुसलमानांनी कधी आपल्या मुस्लिमेतर प्रजेला इस्लाम स्वीकारण्यासाठी विवश केले नाही. अथवा एखाद्या जमातीला हाणून मारून मुसलमान केले नाही.
धार्मिक मनःक्लेशापासून रक्षणाचा अधिकार
इस्लाम या बाबतीत उदार नाही की विविध धार्मिक समुदायांनी एक दुसर्याच्या विरुद्ध तोंडसुख घ्यावे आणि एक दुसर्याच्या धर्मप्रमुखांवर चिखलफेक करावी. पवित्र कुरआनमध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या धर्मिक श्रद्धा आणि त्याच्या धर्मप्रमुखांचा मान राखण्यास शिकविले आहे. आदेश असा आहे,
त्यांना बरे-वाईट म्हणू नका, ज्यांना हे लोक अल्लाहला सोडून आराध्य दैवत बनवून त्यांचा धावा करतात.
म्हणजे विविध धर्म आणि श्रद्धांवर पुराव्यानिशी चर्चा करणे आणि योग्य पद्धतीने समीक्षा करणे अथवा मतभेद प्रकट करणे तर मतस्वातंत्र्याच्या अधिकारात समाविष्ट होतात. परंतु मनःक्लेश देण्यासाठी निदेचे हत्यार उचलणे योग्य नव्हे.
सम्मेलनस्वातंत्र्याचा अधिकार
मतस्वातंत्र्याचा परिणाम म्हणून सम्मेलनस्वातंत्र्याचा अधिकार समोर येतो. मतभेद निर्माण करणार्यांना मानवी जीवनाचे एक अटळ सत्य म्हणून पवित्र कुरआनने पुन्हा पुन्हा प्रस्तुत केले आहे. तेव्हा या गोष्टीला आळा घालणे कोठे शक्य आहे की, एक प्रकारची मते धारण करणारे लोक सुसंगत असावीत? एकाच तत्व आणि दृष्टिकोनावर एकत्र होणार्या जमातीत सुद्धा विविध विचारसरणी असू शकतात आणि त्यांच्याशी संबंधित लोक कोणत्याही परिस्थितीत आपापसांत अधिक निकट असतील. पवित्र कुरआनचा आदेश असा आहे.
आणि तुमच्यापैकी एक समूह तर असा जरूर असावयास पाहिजे ज्याने चांगुलपणाकडे बोलवावे. सदाचाराची आज्ञा द्यावी व दुराचाराला रोखावे.(३ : १०४)
यात जेव्हा ‘मांगल्य’ चांगुलपणा आणि ‘दुष्टते’ च्या कल्पनांच्या तपशीलात फरक येतो तेव्हा जमातीचे तात्विक ऐक्य टिकून देखील त्यात वेगवेगळ्या विचारसरणी स्वरूप धारण करतात. हे अपेक्षित दर्जापेक्षा कितीही खालच्या कोटीची का असेना टोळ्या आणि पक्ष प्रकट होत आहेतच. म्हणून येथे काव्यात सुद्धा, इस्लामी धर्मशास्त्र व कायद्यात सुद्धा आणि राजनीतिक दृष्टिकोनात सुद्धा मतभेद आले. त्याचबरोबर निरनिराळे समुदाय(संप्रदाय) अस्तित्वात आले. प्रश्न असा आहे की इस्लामी राज्य घटना व अधिकारांच्या जाहिरनाम्यानुसार वेगवेगळ्या प्रकारे मतभेद दर्शविणार्यांना सम्मेलनस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे काय? हा प्रश्न सर्वप्रथम हजरत अली(र.) यांच्यासमोर ख्रवारिजांच्या(खारजी संप्रदायाचे लोक हजरत अली(र.) यांना खलीफा मानीत नव्हते.) उदयाने उद्भवला आणि हजरत अली(र.) यांनी त्यांच्याकरिता सम्मेलनस्वातंत्र्याच्या अधिकाराला मान्य केले. ते खारजियांना म्हणाले, ‘‘जोपर्यंत तुम्ही तलवार घेऊन जबरदस्ती आपला दृष्टिकोन लोकांवर लादत नाही तो पर्यंत तुम्हाला संपूर्ण स्वातंत्र्य राहील.’’
दुसर्याच्या कृत्याच्या जबाबदारीतून मुक्तता
इस्लाममध्ये मनुष्य केवळ आपल्या कृत्य व अपराधासाठी जबाबदार आहे. दुसर्यांच्या कृत्यासाठी आणि दुसर्याच्या अपराधासाठी त्याला जबाबदार धरणे शक्य नाही. पवित्र कुरआनने हा नियम ठरविला आहे.आणि एखादा ओझे उचलणारा एखाद्या दुसर्याचे ओझे उचलणार नाही.(६ : ६३)
इस्लामी कायद्यात याला वाव नाही की चोराला सोडून सन्याशाला फाशी द्यावी.
शंकेच्या आधारे कारवाईला मनाई
इस्लाममध्ये प्रत्येक व्यक्तीला हे संरक्षण आहे की चौकशीविना तिच्या विरुद्ध कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. यासंबंधी पवित्र कुरआनचा स्पष्ट आदेश आहे की,एखाद्याच्या विरुद्ध बातमी मिळाल्यास चौकशी करा, जेणेकरून असे होऊ नये की एखाद्या समुदाया विरुद्ध न कळत तुम्ही काही कारवाई करावी.(४९ : ६)
याशिवाय पवित्र कुरआनने असा आदेश सुद्धा दिला आहे
हे लोक हो, ज्यांनी श्रध्दा ठेवली आहे, अधिक शंका घेण्यापासून दूर रहा कारण काही बाबतीत शंका घेणे पाप आहे.(४९ : १२)
थोडक्यात हे आहेत ते मौलिक अधिकार जे इस्लामने मानवास प्रदान केले आहेत. यांची कल्पना अगदी स्पष्ट व परिपूर्ण आहे. ती मानवी जीवनाच्या आरंभीच मानवाला सांगितली गेली आहे. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की हल्ली सुद्धा जगात मानवी हक्कांची जी घोषणा(Declaration of Human Rights) झाली आहे तिला कोणतेही प्रमाणपत्र व अंमलबजावणीचे सामर्थ्य प्राप्त नाही. केवळ एक उच्च आदर्श प्रस्तुत केला गेला आहे. या आदर्शाच्या अंमलबजावणीस कोणतेही राष्ट्र बाध्य नाही. आणि कोणताही असा प्रभावी तह नाही ज्या योगे या अधिकारांना मान्यता सर्व राष्ट्रांकडून मिळेल. मुस्लिम जगत अल्लाहचा ग्रंथ आणि त्याच्या प्रेषिताच्या आदेशांशी बांधलेले आहेत. अल्लाह आणि पैगंबर(स.) यांनी मौलिक अधिकारांचे पूर्णतः स्पष्टीकरण केलेले आहे. जो देश इस्लामी राष्ट्र बनू इच्छितो त्याला हे अधिकार अनिवार्यतेने द्यावे लागतील. मुसलमानांना सुद्धा हे अधिकार दिले जातील आणि दुसर्यांना सुद्धा. या बाबतीत एखाद्या अशा कराराची गरज पडणार नाही की अमुक समुदाय जर आम्हाला असे अधिकार देईल तर आम्ही त्याला देऊ. तर मुसलमानांना कोणत्याही परिस्थितीत हे अधिकार द्यावे लागतील. मित्रांना सुद्धा आणि शत्रूंना सुद्धा.

चर्चा करताना एक सज्जन उद्गारले, ‘तुम्ही अतिसंकुचित दृष्टीचे व जुन्या चाकोरीतून जाणारे आहात.
‘का?’ मी विचारले.
‘तुम्ही ईश्वराचे अस्तित्वावर ईमान (विश्वास) बाळगता काय?’
‘निश्चितपणे.’
‘त्याची उपासना करता व रोजे (उपवास) करता काय?’
‘अगदी खरे.’
‘छान! मग माझे म्हणणे बरोबर आहे. तुम्ही संकुचित दृष्टीचे व जुन्या चाकोरीतून जाणारें आहात.’
त्यावर मी विचारले, ‘आम्ही संकुचित दृष्टीचे असून जुन्या चाकोरीतून जाणारे आहोत. हे तुम्ही कशावरुन म्हणू शकता?’
‘कारण ज्या गोष्टींवर तुम्ही श्रद्धा ठेवता त्या सर्वच्या सर्व अगदी निरर्थक बडबड व निराधार गोष्टी आहेत, त्यांना कसलीही वास्तवता व अस्तित्व नाही.’
मी विचारले, ‘तुम्ही कोणत्या गोष्टीवर ईमान (श्रद्धा) बाळगता?’
‘ही सृष्टी कोणी निर्माण केली आणि जीव व अस्तित्व कोणी प्रदान केले?’
‘निसर्गाने.’
‘पण निसर्ग म्हणजे काय?’
‘ती प्रकृतीची दडलेली व अमर्यांद अशी शक्ती आहे, जिचे ज्ञान आम्हाला ज्ञानेंद्रियामार्फत होते.’
यावर मी म्हटले, ‘तुम्ही मला अदृष्य शक्ती (ईश्वर) च्या आदेशाधीन होण्यापासून अडवून, मला त्यासदृष्य एका अनभिज्ञ व रहस्यमय शक्ती (प्रकृती) ची आज्ञापालन करणारा बनवू इच्छिता काय? पण प्रश्न असा आहे की ज्यामध्ये मला सर्व प्रकारचे मानसिक व शारीरिक सुख व समाधान तसेच शांती लाभते, त्याला सोडून शेवटी मी या तुमच्या खोट्या उपास्याकडे-प्रकृतीकडे कशाकरिता शरण जाऊ? ती माझी कोणतीही गरज भागवू शकत नाही की माझ्या इच्छा आकांक्षा पुऱ्या करण्याची तिच्यांत ताकद नाही?’
या संक्षिप्त संभाषणातून विचारस्वातंत्र्याचे प्रतिपादन करणाऱ्या प्रगतिवाद्यांच्या बुद्धीचा अंदाज सहज केला जाऊ शकतो. त्यांच्या विचार स्वातंत्र्याचा अर्थ असा की इस्लामने आपल्या वास्तविक उपास्यापासून तोंड फिरवावे, पण हा नास्तिपणा असून त्याला विचारस्वातंत्र्य हे नाव कदापिही दिले जाऊ शकत नाही. जे विचारस्वातंत्र्य माणसाला नास्तिकपणाच्या ओटीत टाकते. तसले विचारस्वातंत्र्य, इस्लाम माणसांना देत नाही, असा हे लोक इस्लामवर आरोप करतात. पण प्रश्न असा आहे की विचारस्वातंत्र्य व निरीश्वरवाद वा नास्तिकपणा या दोहोंचा अर्थ एक आहे काय?
युरोपच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा अभ्यास करताना हे सत्य ते विसरतात की युरोपातील काही परिस्थितीच्या कारणास्तव तेथे जर निरीश्वरवादाची वाढ झाली असली तरी त्यावरुन जगात सर्वत्र तशीच परिस्थिती असेल व त्याचप्रमाणे निरीश्वर्वाद व नास्तिकपणा वाढेल, असे हे लोक समजतात हीच खरी चूक आहे.
युरोपवासी लोकांसमोर चर्चने ख्रिश्चन धर्माचे जे विचार मांडले, वैज्ञानिक तथ्यांना खोटे ठरविण्याचा जो प्रयत्न केला व विज्ञान शास्त्राचा जो छळ केला; तसेच खोट्या व अंधविश्वासरुपी अंधकाराला ईशधर्म म्हणून जे नाव दिले, या सर्व गोष्टीचा एकंदर परिणाम असा झाला की स्वतंत्र विचारांचे युरोपतील विचारवंत निरीश्वरवादाच्या ओढ्यात जाऊन पडले. कारण त्यांच्या पुढे परस्परांविरुद्ध असलेले जे दोन दृष्टिकोन होते. त्यापैकी एकाचा स्वीकार करण्याखेरीज त्यांना कसलाही मार्ग उरला नव्हता. म्हणून त्यांनी ईश्वरावरील स्वाभाविक श्रद्धेच्या मार्गांचा त्याग करून विज्ञान आणि त्याने दिलेल्या गोष्टीवर श्रद्धा व विश्वास ठेवला. चर्चने युरोपला ज्या द्विधा अवस्थेत आणून सोडले होते त्यापासून काही अंशी सुटका करून घेण्याचा केवळ हाच मार्ग तेथील विचारवंताना दिसला. सारांश असा की चर्चच्या वर्चस्वापासून बाजूला झाल्याची घोषणा उघडपणे करताना त्यांनी म्हटले की, ‘ज्याच्या नावाने तुम्ही आम्हाला दास बनवून ठेऊ इच्छिता अशा ईश्वरापासून आम्ही दूर राहतो. आमच्यावर असह्य कर्तव्यांचे डोंगर लादता व आमची तडकाफडकी मुस्कटदाबी करुन दडपून ठेवता. तुमच्या या ईश्वरावर श्रद्धा ठेवण्याचा अर्थ असा होतो, की आम्ही जगाचा परित्याग करुन अरण्यात निर्जन ठिकाणी वास्तव्य करावे. आम्हाला असा ईश्वर व असे निवासस्थान नको आहे. त्याऐवजी आता आम्ही आमच्याकरिता एक नवीन ईश्वर बनवू, त्यात तुमच्या ईश्वराचे सर्व गुण असतील तरीही त्याच्याकडे आम्हाला गुलाम बनवून ठेवण्यासाठी, चर्चप्रमाणे कोणतीही व्यवस्था नसेल. तसेच तो आमच्यावर कोणतीही नैतिक, आध्यात्मिक व भौतिक बंधने घालणार नाही, जी तुमच्या ईश्वराची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.’

इस्लाममध्ये ईश्वराने स्वतः त्या मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत ज्यामध्ये लोकांचे स्वातंत्र्य मर्यादित असणे आवश्यक आहे. एका श्रद्धावान (मुस्लिम) व्यक्तीसाठी कोणकोणती कामे अवैध (प्रतिबंधित) आहेत. ज्यांच्यापासून त्याने स्वतःचा बचाव केला पाहिजे व कोणत्या गोष्टी त्याचेसाठी कर्तव्यात मोडतात ज्या त्याने पूर्ण केल्या पाहिजेत, हे ईश्वराने स्वतः निश्चित केले आहे. त्याचबरोबर हेही निश्चित केले की, कोणत्या साधनांच्या सहाय्याने कोणत्या वस्तू प्राप्त करणे त्याच्यासाठी वैध आहे आणि कोणती साधने अशी आहेत ज्यांच्या सहाय्याने धनसंपत्ती कमविणे अवैध (प्रतिबंधित) आहे. लोककल्याणासाठी समाजाची काय कर्तव्ये आहेत आणि समाजाच्या सुव्यवस्थेसाठी लोकांवर, कुटुंबावर, समाजावर व संपूर्ण समूहावर कोणते प्रतिबंध लावले जाऊ शकतात आणि त्यांचेवर कोणत्या सेवा बंधनकारक केल्या जाऊ शकतात.
या सर्व बाबी कुरआन व सुन्नतच्या स्थायी विधानात विराजमान आहेत, ज्यामध्ये कुठली सुधारणा अथवा बदल करणारा कुणीही नाही व ज्यामध्ये काही कमी अधिक करण्याच्या अधिकारही कुणाला नाही. ह्या संविधानानुसार एका व्यक्तीच्या व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर जी बंधने घालण्यात आली आहेत त्यांचे उल्लंघन करण्याचा त्याला तर अधिकार नाहीच परंतु त्या मर्यादेच्या आत जे स्वातंत्र्य त्याला मिळाले आहे, ते निष्प्रभ करण्याचं आणि हिसकावण्याचा अधिकारही इतर कुणाला नाही. मिळकतीची जी साधने आणि खर्च करण्याच्या ज्या पद्धतींना वर्जित ठरविण्यात आले तो त्यांच्या जवळही फटकू शकत नाही आणि फटकलाच तर इस्लामी कायदा त्याच्या या कृतीला दंडणीय समजतो, परंतु जी साधने वैध ठरविली गेली आहेत त्याच्याने मिळणाऱ्या संपत्तीवर त्याचा अधिकार सुरक्षित आहे आणि त्यामध्ये खर्च करण्याच्या ज्या पद्धती प्रमाणित करण्यात आलेल्या आहेत त्यापासून त्याला कुणीही वंचित करु शकत नाही.
अशा प्रकारे समाज हितार्थ लागू करण्यात आलेल्या कर्तव्यांची पूर्ती करणे लोकांवर बंधनकारक आहेच. परंतु त्याच्या इच्छेविरुद्ध यापेक्षा अधिक भार जबरदस्तीने व्यक्तीवर लादला जाऊ शकत नाही. आणि हीच स्थिती समाज व राज्य यांचीही आहे की, लोकांच्या हक्काची जबाबदारी यांचेवर आहे ती पूर्ण करणे तितकेच आवश्यक आहे जितके लोकांकडून त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडून घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे. जर या चिरंतर नियमाला व्यवहारिक स्वरुपात लागू करण्यात आले तर अशा सर्वसमावेशक सामाजिक न्यायाची स्थापना होते जिच्या नंतर कोणत्याही गोष्टीची आवश्यकता शिल्लक राहत नाही. हा कायदा जोपर्यंत अस्तित्वात राहील तोपर्यंत कोणतीही व्यक्ती भले कितीही प्रयत्न करो, मुस्लिमांना कदापि या मृगजळात लोटणार नाही की, जो समाजवाद त्याने ज्या ठिकाणावरुन घेतला आहे ते खरोखर इस्लाम आहे अथवा ‘इस्लामी समाजवाद’ आहे.
इस्लामच्या या नियमामध्ये व्यक्ती आणि समाज यात अशा प्रकारे संतुलन राखण्यात आलेले आहे ज्यामध्ये ना व्यक्तीला असे स्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहे की त्याने समाजाच्या हितास बाधा आणावी ना समाजास हा अधिकार दिला गेला आहे की, व्यक्तीचे ते स्वातंत्र्य हिरावून घ्यावे जे त्याला व्यक्तिगत विकासासाठी आवश्यक आहे.

कायदा मानवी जीवनाच्या कोणत्याही विभागाशी संबंधीत असो, मानव आणि मानवी सभ्यतेसाठी त्याची आवश्यकता महत्वाची असते. त्याच्या अभावी मानवाचे श्रेष्ठत्व कायम राहू शकत नाही आणि सभ्यतेचे अस्तित्वही शिल्लक राहू शकत नाही. कायद्यामुळे मानवी समूहाचे ‘समाजामध्ये’ रूपांतरण होते. कायद्यामुळे लोकांच्या अधिकाराचे संरक्षण होते आणि सामुहिक जीवनास शक्ति प्राप्त होते. अत्याचार आणि समाजविघातक दुष्कृत्यामुळे होणार्या विनाशापासून समाजाला कायद्यामुळे संरक्षण मिळते, न्याय आणि शांती लाभते. मानवी सभ्यतेच्या वृद्धीस कायद्यामुळे संधी प्राप्त होते. कायद्याची पकड जर नसेल तर सर्वत्र अराजक पसरेल. म्हणून कायद्याचे अस्तित्व आणि कायदा विषयक संस्थांची स्थापना ह्या समाजाची अपरिहार्यता आहेत.
चांगल्या कायद्याची मौलिक वैशिष्ठये
चांगल्या कायद्यासाठी दोन वैशिष्ठयांची जरूरी असते:
  1. ज्या समाजासाठी कायद्याची निर्मिती झाली आहे आणि ज्या कायद्याची बंधने समाजाने स्वीकारली आहेत, तो कायदा समाजाच्या प्रगतिचे आणि यशाचे खरे साधन बनले पाहिजे. कायद्याचा हा उद्देश्य सफल न करणारा एखादा कायदा एखाद्या समाजावर लागू केल्यास समाजाचा त्याग व्यर्थ जाईल आणि तथाकथित कायदा अमलात आणण्याचे कोणते ही कारण शिल्लक राहणार नाही आणि अशा कायद्याला समाजासाठी योग्य समजले जाऊ नये.
  2. समाजाच्या मौलिक विचारांशी आणि धारणांशी अशा कायद्यात फारकत घेतलेली नसावी. समाजाच्या भावना आणि सांस्कृतिक मूल्ये प्रस्तुत कायद्यात प्रतिबिबीत झाली पाहिजेत. ज्या समाजावर एखादा कायदा लागू केला जाईल तो कायदा त्या समाजास मानसिकरित्या स्वीकारार्ह असला पाहिजे. त्या कायद्यात समाजाच्या सन्मानाची भावना असावी आणि अशा कायद्याची बंधने आनंदाने स्वीकारण्यास तो समाज तयार असावा. कायद्यास नापसंत ओझे समजले जाऊ नये, त्याला डोक्यावरून फेकून देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये. कायद्यातुन सुटण्यासाठी पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये. तर्क आणि अनुभवानुसार कायद्याचे हे वैशिष्टय तेव्हांच निर्माण होऊ शकते, आणि समाजात त्यास तेव्हांच व्यावहारिक स्थान प्राप्त होऊ शकते, जेव्हां त्या कायद्यात सामाजिक सिद्धान्त आणि मूल्यांचा आत्मा समाविष्ट झालेला असेल आणि त्या कायद्याची मुळे त्या समाजाच्या विचारांशी आणि भावनांशी जुळलेली असतील.
उपरोल्लेखीत पहिल्या वैशिष्टयापेक्षा दुसरे वैशिष्टय अधिक महत्वपूर्ण आणि योग्यच नव्हे, तर तोच त्याचा पाया सुद्धा आहे असे विचारान्ती दिसून येईल. कारण कोणताही कायदा, साफल्य आणि प्रगतिचे खरे साधन तो पर्यंत कदापि सिद्ध होऊ शकत नाही, जो पर्यंत तो कायदा समाजाची जीवन मूल्ये आणि सिद्धान्त, विचार धारा आणि भावना विचारात घेऊन केलेला नसेल. समाजाची जीवनमूल्ये आणि सिद्धान्त यावर कायद्याचा पाया रचण्याची कायद्याची पहिली आणि अंतिम आवश्यकता असते. त्याशिवाय तो एक चांगला आणि यशस्वी कायदा होऊ शकत नाही. अशा कायद्याने समाजाचे कल्याण होत नाही किवा समाज यशस्वी होत नाही. आणि जेव्हां हे सर्व काही होऊ शकत नाही तर अशा कायद्यास लोकांच्या माथी मारण्याचा कोणताही अधिकार कोणाला पोहचत नाही. असा तथाकथित कायदा एखाद्या समाजाने स्वतःहून बनविला तर वास्तविकता त्या समाजाची सांस्कृतिक आत्महत्या होईल आणि दुसर्या एखाद्या शक्तीने असा कायदा समाजाच्या माथी मारला तर त्या समाजाची सांस्कृतिक हत्या होईल.

व्यक्तिगत कायदे इस्लामी समाजाच्या सामुदायिक आत्म्याचे रक्षक सुद्धा आहेत. कारण सामुदायिक जीवन आणि मृत्यू संबंधीच्या समस्या मध्ये खोलात शिरून पाहिल्यास असे दिसून येईल की कोणत्याही समाजाच्या व्यक्तिगत कायद्यांच्या अत्सित्वाचा संबंध या त्यांच्या श्रद्धा आणि विचाराशी जीवन जोडले गेलेले असते. म्हणून या पायाभूत मूळ कायद्यांची अत्यंत आवश्यकता असते.
याचे उदाहरण वृक्षासारखे आहे. वृक्षाच्या फांद्या, पाने जरी मुळातून निघत असली आणि हिच मूळे त्याना जीवन आणि हिरवेपण देत असली तरी मूळे सुद्धा आपल्या स्वतःच्या जीवनासंबंधी आणि समृद्धते संबंधी निस्पृह किवा बेपर्वा असत नाहीत. म्हणून जेव्हा मूळे कापली जातात किवा सुकून जातात तेव्हा फांद्या आणि पानेही सुकून जातात. त्याच प्रमाणे जर फांद्या आणि पानेही कापली गेली किवा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली तर मुळांची शक्ती आणि जिवंतपणा शिल्लक राहू शकत नाही. हळू हळू सडून तेही सुकून जातात. अगदी हीच परिस्थिती समुदांयाचे विचार आणि धारणांची सुद्धा असते. जेव्हा धारणा जीवनामध्ये अंमलात असतात तो पर्यंत या धारणामध्ये सुद्धा जीवन आणि शक्ती असते. जेव्हा या धारणा अंमला मध्ये नसतात तेव्हा धारणाच्या नाडीचे ठोके क्षीण होत जातात.
मौलिक धारणा, ज्यांच्या अंतर्गत समाज आपले जीवन व्यतीत करीत असतो, त्या अमलात आणण्यासाठी हे सर्व कायदे आवश्यक असतात. त्यांच्या व्यक्तित्वासाठी त्यांच्या व्यक्तिगत कायद्याचे व्यावहारिक महत्वही सर्वात अधिक असते. म्हणून या कायद्यामधून त्यांचा व्यावहारिक सहयोग किवा असहयोग याचे परिणाम सुद्धा त्याची आपली मौलिक धारणांची बाजू अधिक स्पष्ट होते. हे कायदे मजबूतीने अंमलात आणल्यामुळे या धारणाशी मानसिक संफ अवश्य शाबूत राहतो. पण जर या कायद्याशी व्यावहारिक नाते कापले गेले तर तो संफ कमजोर, अर्ध जीवित आणि शेवटी प्राणहीन होणे क्रमप्राप्त होते. कारण ह्या कायद्याशी सरळ नाते तोडल्याचा अर्थ असा होईल की आता ते समाजाच्या दृष्टीने योग्य आणि स्वीकारार्ह राहिले नाहीत. त्यांना अयोग्य अस्वीकारार्ह ठरविण्याचा निश्चित अर्थ हा होईल की ते ज्या पायाभूत विचार आणि धारणा अंतर्गत निर्माण झाले आहेत, मूळात त्या स्वतः धारणांची महानता आणि सत्यता आता त्यांचे जवळ मान्यता प्राप्त आणि विश्वासार्ह राहीली नाही. दूसरे असे की, त्याला आपल्या या विश्वासार्ह किवा विश्वासाच्या कमतरतेची कारणे स्वतःला सुद्धा समजत नाही.
नंतर हे मानसिक परिवर्तन या मर्यांदे पर्यंतच थांबणार नाही. उलट ते जरूर वाढत जाईल आणि समाज दूसरे विचार आणि दूसर्या धारणांनी प्रभावित होत जाईल. कारण जेव्हा तो(समाज) आपल्या व्यक्तिगत कायद्याशी फारकत घेईल तेव्हां त्याची पोकळी दूसर्या कायद्याच्या संग्रहाशी नाते जोडण्याची आवश्यकता निर्माण होईल. हे दूसरे कायदे दुसर्या कोणत्या तरी धारणा आणि दृष्टीकोनावर निर्माण झालेले असतील हे स्पष्टच आहे ज्या धारणांच्या आधारावर बनलेले व्यक्तिगत कायदे अंगिकारले आहेत खुद्द त्यांच्यासाठी त्यांच्या मनाचे दरवाजे उघडले जातील. त्यामुळे त्यांच्या आपल्या वैशिष्टयांचा संबंध कमकुवत होईल. म्हणून ते या हल्ल्याचा सामना करण्यास सबल असणार नाहीत. परिणामतः त्यांचा पायाभूत विचार आणि धारणा यांचा पाया निश्चित ढासळेल आणि समजुन उमजुन किवा न समजता ते त्यात बदल करण्यास तयार होतील. म्हणून हे वास्तव आहे की कोणत्या ही समाजाचा व्यक्तिगत कायदा हा जिथे त्यांच्या व्यक्तित्वाचे शरीर असते तेथे त्यांच्या आत्म्याचा रक्षकही असतो. राष्ट्राच्या आणि समाजाच्या इतिहासात या बाबींचे पुरावे भरपूर आढळतात. खुद्द इस्लामी समुदायाच्या इतिहासात सुद्धा पुरावे उपलब्ध आहेत.
व्यक्तिगत कायद्याला वंचित होणे म्हणजे सामाजिक व्यक्तिमत्वाचा मृत्यू ओढवणे
आपल्या व्यक्तिगत कायद्याला वंचित झाल्यामुळे समाजाचे व्यक्तित्व कोणत्याही प्रकारे जीवंत राहू शकत नाही. कारण व्यक्तिगत कायद्याचे महत्व त्या जमातीच्या वैशिष्टयपूर्ण व्यक्तिमत्वाचा ढाँचा ही असतो आणि त्याच्या आत्म्याचा रक्षक ही असतो. त्यालाच तो वंचित झाल्याने त्याचे व्यक्तित्व शिल्लक राहत नाही. यावर कोणत्याही युक्तिवादास वाव नाही. ही वंचितता म्हणजे त्या जमातीचे अस्तित्व नाकारणे आहे. म्हणून त्यांचा व्यक्तिगत कायदा समाप्त करून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाच्या खास निशाण्या आणि रुपरेषा मिटवून त्यास दुसर्या शरीरात प्रविष्ठ करण्यास भाग पाडणे असा याचा अर्थ होतो. या परिवर्तनामुळे त्यांची वैचारिक आणि काल्पनिक मूळे उखडली गेल्यामुळे कमजोर होतील आणि शेवटी यापुढे त्याचे नियमानुसार जीवंत राहणे संभवनीय असेल कां?
या क्रान्तीनंतर दूसर्या कोणत्या तरी सांस्कृतिक समूहात, पावसाच्या थेंबाप्रमाणे सामावून जाणे हेच त्याच्या नशिबी असेल. या समाजाचे किवा धर्माचे लोक सुद्धा शिल्लक राहणार नाहीत, असा याचा अर्थ नाही, ते शिल्लक राहतील आणि हेही शक्य असेल की ते आपल्या जीवनात प्रगतिवर प्रगति करीत जातील तथापि त्या धार्मिक समूहाचे आणि समाजाचे नांव पुसले जाईल. या धार्मिक समूहाचे लाखो करोडो लोक उपलब्ध असताना त्यांच्या स्वतःच्या व्यक्तित्वाच्या कथा मात्र भूतकाळ बनून राहतील.
व्यक्तिगत कायद्याची समाप्ति करणेहे एक धोकादायक पाऊल ठरेल.
जमाती आणि धर्मांच्या व्यक्तिगत कायद्याना असाधारण महत्व असते त्यामुळेच कोणत्या जमातीला किवा धर्माला त्यात स्वाभिमान आणि स्वतःला ओळखण्याची थोडीतरी क्षमता असते. आपला व्यक्तिगत कायदा त्यांना प्राणापेक्षा प्रिय असतो आणि कोणतीही किमत देऊन त्याचे रक्षण ते करू इच्छितात. त्याना त्या कायद्याशी सैध्दातिक नाते तर असतेच शिवाय तीव्र भावनात्मक संबंध सुद्धा असतात, त्या भावना फार नाजुक असतात. त्यांचा नायनाट किवा संपविण्याचा प्रयत्न त्या समाजाला सहन होणे शक्य नाही.
दुसर्या कोणत्याही बाबीपासून वंचित होण्यास तो समाज सहन करील परंतु अशा सैद्धांतिक आणि भावनात्मक बाबीपासून दुरावण्याचा विचार सुद्धा तो समाज करू शकत नाही. याच कारणामुळे भूतकाळातील महान आणि शक्तिशाली साम्राज्यानी त्यांच्या अधिपत्त्याखाली असलेल्या प्रजेकडून सर्वकाही हिसकावून घेतले तथापि व्यक्तिगत कायद्याना हात लावण्याची हिम्मत त्यानी केली नाही.
रशियन साम्राज्य आणि ब्रिटिश साम्राज्य यांची उदाहरणे अगदी जाहिर आहेत. ब्रिटिशानी हिन्दुस्थानावर शासकीय कब्जा केल्यावर, त्याकाळात हिदुस्थानात जे इस्लामी कायदे लागू होते ते हळूहळू समाप्त करून त्यानी बनविलेले कायदे लागू केले. तथापि येथील नागरिकांचे व्यक्तिगत कायदे रद्द केले नाहीत. कारण येथील मुस्लिमांचे आणि हिदूचे आपापल्या व्यक्तिगत कायद्याशी तीव्र भावनात्मक संबंध आहेत आणि त्यासाठी ते आपले प्राण त्यागही करतील परंतु आपापल्या या कायद्याना रद्दबातल करणे ते कधीही सहन करणार नाहीत ह्या वस्तुस्थितीची त्याना जाणीव होती. म्हणुन या नाजुक भावनाशी छेडछाड करणे म्हणजे त्यांच्यावर अत्यंत हानिकारक परिणाम होतील हे ते जाणून होते.
आता पर्यंत जे वास्तव आहे ते आज अवास्तव होऊ शकत नाही. व्यक्तिगत कायद्याचे हे महत्व इतर जमाती आणि धर्माच्या बाबतीत ही नाकारणे योग्य नाही त्याचप्रमाणे इस्लामी समुदाया संबंधी सुद्धा नाकारणे योग्य होणार नाही. मुस्लिमांचा व्यक्तिगत कायदा त्यांच्या व्यक्तित्वासाठी शरीर आणि त्याच्या समुदायासाठी आत्म्यांची भूमिका राखून आहे आणि त्यापासून वंचित होण्याचा परिणाम त्यांच्या सामुदायिक मृत्यूच्या स्वरुपात समोर येतो. म्हणून जरी त्यांचे नाते धर्म आणि श्रद्धा यांच्याशी जोडलेले नसते तरी हे त्यांच्यासाठी प्राणापेक्षा कमी प्रिय राहिले नसते.


सर्वात पहिली वस्तुस्थिती ही आहे की मुस्लिमांचे कौंटुबिक जीवन आणि दुसर्या व्यक्तिगत बाबीसंबंधी पवित्र कुरआन व हदीस मध्ये उपदेश, मार्गदर्शन आणि आदेश अस्तित्वात आहेत, इतकेच नव्हे तर ते परिपूर्ण व्याख्यानिशी उपलब्ध आहेत म्हणून पवित्र कुरआन आणि हदीस यांची पृष्ठे उलटत जावीत आणि या उपदेश, मार्गदर्शन आणि आदेशांचे व्यवस्थित अध्ययन करित जावे. निकाह(विवाह)महर(नवर्या मुलाकडून नवरी मुलीला दिली जाणारी रक्कम किवा वस्तू), नफका(पत्नी व मुलासाठी अन्नवस्त्र), तलाक(पतीने पत्नीला दिलेला घटस्फोट), खुलअ(पत्नीने पतीला दिलेला घटस्फोट), इद्दत(घटस्फोटा आधीची मुदत), विरासत(वारसा), वसीअत(वारसापत्र, मृत्यूपत्र), इला, नसब, वक्फ, हिबा इत्यादि समस्यांपैकी एकही समस्या अशी नाही ज्यासंबंधी चर्चा केली नाही, आदेश दिले नाहीत, मूल्ये आणि कायदा निश्चित केला नाही. ह्या इतक्या उघड वास्तव बाबी आहेत की यासंबंधी पवित्र कुरआनातील संबंधित आयतींचा आणि हदीसांचा हवाला देण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. इच्छुक व्यक्ति पवित्र कुरआनच्या कोणत्याही अनुवादावर नजर फिरवून त्यांची सत्यता पडताळू शकतो.
व्यक्तिगत कायदा पवित्र कुरआन आणि हदीस मध्ये निश्चित व्याख्येसह आहे. जीवनाच्या कोणत्याही पैलू विषयी केलेल्या वर्णनापेक्षा अधिक विस्ताराने या कायद्यांचे वर्णन पवित्र कुरआन व हदीस मध्ये करण्यात आले आहे. नमाज, जकात, रोजा आणि हज यासारख्या मौलिक धार्मिक कार्याविषयी सुद्धा अशा व्याख्या केलेल्या नाहीत. कोणत्याही हिता शिवाय आणि आवश्यकते शिवाय असे होऊ शकत नाही. हित आणि आवश्यकतेच्या निश्चितीकरणात मतभिन्नता होऊ शकते. तथापि व्यक्तिगत कायद्यांच्या विवरणामध्ये वैशिष्टपूर्ण व्याख्या देण्यात आल्यामुळे पवित्र कुरआनच्या दृष्टीत त्याना खास महत्व असल्याच्या पुराव्याबाबत दुमत होऊ शकत नाही.
अल्लाहचे आदेश असल्याचे स्पष्टीकरण
कोणत्याही आदेशांचा उल्लेख पवित्र कुरआन आणि हदीस मध्ये असल्यास ते आदेश पाळणे मुस्लिमांना बंधनकारक असते हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. म्हणून ज्यासंबंधी वादविवाद केला जात आहे, तो व्यक्तिगत कायदा पवित्र कुरआन आणि हदीसमध्ये अस्तित्वात असल्यामुळे त्या कायद्याचे मुस्लिमांना अनुसरण करणे अनिर्वाय आहे. या सैद्धान्तिक वास्तवतेवर विसंबवून पवित्र कुरआन या कायद्यांचे केवळ विवेचन करून थांबत नाही तर प्रत्येक स्तरावर त्याचे पालन करणे कसे बंधन कारक आणि आवश्यक आहे तेही सांगितले आहे. उदाहरणार्थ लग्नविधी(निकाह) संबंधी काही आदेश दिल्यानंतर एके ठिकाणी ताकिद केली आहे की,
‘‘अल्लाहने तुमच्यावर ह्याला(या कायद्याला) बंधनकारक ठरविले आहे’’(सुरत निसा आयत २४)
आणखी एका ठिकाणी आदेश दिला आहे की,
‘‘हा अल्लाहचा आदेश, तो तुमच्या बाबतीत निर्णय घेतो’’(सूरत मुम्मतहिना आयत १०)
या प्रमाणे तलाक आणि खुलअ यासंबंधी काही आदेशांचे विवेचन करून सावधान केले जाते की,
‘‘या मर्यादा अल्लाहने ठरविल्या असून त्यांचे उल्लंघन करू नका’’(सूरत बकर आयत २२९)
इद्दत विषयी काही सूचना देऊन आठवण करून दिली जाते की,
‘‘हे अल्लाहचे आदेश, त्याने तुमच्या पर्यंत पोहोचविले आहेत.’’(सूरत तलाक आयत ५)
आणखी एके ठिकाणी तलाक आणि इद्दत या विषयी काही आदेश देऊन त्याना ‘‘हुद्दुल्लाह’’(अल्लाहने निर्धारित केलेल्या मर्यादा) असे म्हणून त्यांची ओळख करून देण्यात आली आहे.
वारसा हक्काच्या कायद्या संबंधी तर व्याख्या अगदी स्पष्ट करून त्याचे विवेचन करताना सर्वात प्रथम त्यातच निःसंद्विग्ध हुकूम दिला आहे की,
‘‘माता पित्यानी किवा जवळच्या नातेवाईकांनी सोडून गेलेल्या वारशाच्या संपत्तित पुरूषाचा सुद्धा हिस्सा आहे आणि स्त्रियांचा सुद्धा त्या संपत्तित हिस्सा आहे. संपत्ति कमी असो की ज्यादा, हा हिस्सा निर्धारित केलेला आहे’’(सूरत निसा: आयत ७)
नंतर या कायद्याच्या विवेचनाची सुरवात खालील शब्दानी होते.
‘‘तुमच्या मुलाबाळांच्या वारशासंबंधी अल्लाह तुम्हाला या गोष्टींचा वारसा पत्र करतो की, ’’(सूरत निसा: आयत ११)(म्हणजे वारसदारासाठी अल्लाहनेच वारसा पत्र केले आहे, कुणा व्यक्तिने ते करून ठेवण्याची आवश्यकता नाही)
यानंतर याच कायद्याच्या एका विभागाचे विवेचन पूर्ण होण्यापूर्वी मध्येच थांबून आठवण करून दिली जाते की,
‘‘हे(वारसांचे हिस्से) अल्लाहकडून निर्धारित केले आहेत. अल्लाह सर्वकाही जाणणारा आणि सर्वज्ञ आहे.’’(सूरत निसा: आयत ११)
आणि पुन्हा या विवेचनाची समाप्ती खालील शब्दांनी होते.
‘‘हे अल्लाहकडून केलेले वारसा पत्र(अर्थात सक्त आज्ञा आणि हुकूम) आहे आणि अल्लाह सर्व जाणणारा आणि समझदार आहे. या मर्यादा अल्लाहने निर्धारित केल्या आहेत.’’(सूरत निसा: आयत १२-१३)
या प्रमाणे या वारसा हक्का बाबत, शब्द आणि शैली बदलून केवळ एक दोन वेळाच नव्हे तर पाच वेळा खंबीरपणे हे वास्तव सांगून मनावर ठसविले आहे की हे कायदे अल्लाहने निश्चित केलेले असून यांचे पालन करणे अनिवार्य ठरविले आहे.
पवित्र कुरआन मध्ये असलेल्या या निःसंदिग्ध आदेशामुळे, हे कायदे कोणत्याही परिस्थितीत अनावश्यक होऊ शकतील हा विचार कोणत्याही अनुचित युक्तिवादाने सुद्धा योग्य ठरवू शकत नाही आणि या कायद्याना आपण बनविलेल्या कायद्याच्या पातळीवर आणता येत नाही.
इस्लामी मूल्यांचे निर्देशक
हे कायदे इस्लामच्या मूळ मूल्यांचे आणि उद्देशांचे पोषक आणि संरक्षक असून त्यात धर्माचा पाया असलेल्या मूल्यांचा आत्मा अस्तित्वात आहे. म्हणून हे कायदे मुस्लिमांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील समस्यांना व्यवस्थित सोडविण्याचे साधन आहेत. या शिवाय श्रद्धेची आणि इस्लामी मूल्यांची जपणूक करणार्या आवश्यक बाबी एकत्रित ठेवण्याची साधने ही त्या कायद्यात आहेत. उदाहरणार्थ अनेकेश्वरवाद्याशी विवाह करता येत नाही असा एक पायाभूत इस्लामी कायदा आहे. कारण हा कायदा मोडणार्या व्यक्तिस श्रद्धा(ईमान), इस्लामी संस्कार आणि मरणोत्तर जीवनातील सफलता याना ती व्यक्ति पारखी होण्याची सबब बनू शकते असे पवित्र कुरआनांत सांगितले आहे.(सुरत बकरा)
अढळ श्रद्धेची संपत्ति ही मुस्लिमाकरिता सर्वाधिक मूल्यवान बाब असते आणि मरणोत्तर जीवनाची सफलता हा तिचा वास्तविक उद्देश्य असतो. आणि त्या बाबीचे संरक्षण करण्यासाठी अनेकेश्वरवाद्याशी विवाहास प्रतिबंध करणे हा इस्लामचा असलेला मौलिक सिद्धान्त योग्य आणि आवश्यक ठरतो.
त्याच प्रमाणे सर्व पत्नीशी न्यायाने वागण्याच्या अटीसह एकापेक्षा अधिक विवाहास अनुमती दिलेली आहे. त्यास बंदी घातलेली नाही. ही अनुमती अनेक सामाजिक आणि नैतिक कल्याणासाठी दिलेली आहे. आणि त्यात सर्वात महत्वाचा आणि मुख्य उद्देश्य अनाथांच्या संरक्षणाचा आहे.(सूरत निसा)
घटस्फोटाचे आणखी एक उदाहरण घ्या. इस्लामने वैवाहिक नात्याला अतिमहत्वाचे आणि आदरणीय ठरविले असले तरी तलाक आणि खुलअ यांचीही मुभा ठेवली आहे. अल्लाहच्या मर्यादांचे उल्लंघन करण्यापासून वाचविणे हा त्यामागे उद्देश्य आहे.(सूरत बकरा: आयत २२९)
आपापसातील घृणा, तिरस्कार आणि उदासीनतेमुळे दांपत्य जीवनातील उद्देशच जर दोघांच्या नजरेतून अदृष्य झाला असेल आणि समेटाची अजिबात आशा उरलेली नसेल तर असे नाते टिकवून ठेवणे म्हणजे आपल्या चारित्र्यावर कलंक लावणे आणि अल्लाहने दाम्पत्यातील प्रत्येकाला दिलेली कर्तव्ये आणि अधिकार यांना हरताळ फासत राहणे म्हणजे उघड उघड सामाजिक वितंडवाद असेल. तथापि इस्लाम हा जीवनाच्या कोणत्याही स्तरावर वितंडवाद, तंटेबखेडे अजिबात पसंद करीत नाही असे वितंडवाद आणि तंटेबखेडे थांबविण्यासाठी पती-पत्नीला वेगळे होण्याशिवाय कोणतीही शक्यता उरत नाही. म्हणून तलाक आणि खुलअची परवानगी देणे आवश्यक समजले गेले आहे.
इस्लामचे व्यक्तिगत कायदे हे केवळ कायदेच नसून त्यांच्या सहाय्याने अपेक्षित मानवी मूल्ये स्थापित करण्यात यावीत असा उद्देश्य या कायद्यात आहे. हे वरील उदाहरणावरून सहज लक्षात येईल.
धर्मावरील दृढ श्रद्धेकरिता आणि मोक्षाकरिता अटी
उपरोल्लेखित कायदे अमलात आणणे इस्लाम धर्मावरील दृढ श्रद्धेसाठी आणि मोक्षासाठी अनिवार्य अटी आहेत हे पवित्र कुरआनच्या शिकवणीने स्पष्ट होते. या वास्तवाला प्रत्यक्ष स्पष्टीकरणाची गरज नाही. कारण अल्लाहचा ग्रंथ आणि प्रेषित मुहम्मद(स.) यांच्या हदीस मध्ये या कायद्याचे अस्तित्व असणे म्हणजे ते प्रत्येक मुस्लिमाने अमलात आणणे अढळ श्रद्धा आणि इस्लामसाठी आवश्यक आणि पुरेसे आहे.
याबाबतीत पवित्र कुरआनची शिकवण पहाणे योग्य ठरेल. हे आदेश दृढ श्रद्धेच्या वचनबद्धतेसाठी आवश्यक असून धर्मनिष्ठेचा अविभाज्य अंग आहे. त्यांचे उल्लंघन करणे जुलूम, पापपरायणता, नास्तिकता असून ईश्वरी शिक्षेस कारणीभूत आहे. म्हणून वारसा हक्कासंबंदीच्या कायद्याचे वर्णन केल्यानंतर खालील आज्ञा होते.
‘‘हे(कायदे) अल्लाहने निर्धारित केलेल्या मर्यादा आहेत, जो कोणी अल्लाह आणि त्याचे प्रेषित(स.) यांचे आज्ञापालन करील त्याला अल्लाह अशा बागांमध्ये प्रवेश देईल ज्यांच्या खालून कालवे वहात असतील. ह्या बागांत तो कायम राहील आणि हेच मोठे यश असेल आणि जो कोणी अल्लाह आणि त्याचे प्रेषित(स.) यांची अवज्ञा करील त्याला तो नरकाच्या आगीत टाकील, त्यात तो कायम राहील आणि त्याच्यासाठी खूप वेदनादायक शिक्षा असेल.’’(सूरत निसा : आयत १३-१४)
वारसा हक्कासंबंधी पवित्र कुरआनने दिलेल्या आज्ञांच्या पालनाचे फळ मृत्यूनंतरच्या निरंतर जीवनाचे साफल्य आणि आज्ञांच्या उल्लंघनाचा परिणाम मृत्यूनंतरच्या कायमच्या जीवनात अपयश पदरी पडेल अशी आज्ञा या गोष्टींची स्पष्ट घोषणा अल्लाह करीत आहे.
त्याच प्रमाणे घटस्फोटाचे काही आदेश दिल्यानंतर अशी आज्ञा केली जाते.
‘‘हा आदेश(अल्लाहच्या हुकूमांचे पालन करण्याचा) तुमच्यापैकी त्या लोकांना केला जात आहे, जे अल्लाह आणि मृत्यूनंतरच्या जीवनाच्या दिवसावर श्रद्धा ठेवतात.’’(सूरत बकराह : आयत २३२)
हे आदेश अमलात आणणे आणि मुस्लिम असणे या दोन्ही गोष्टी पवित्र कुरआनच्या दृष्टीकोनातून परस्पराना पूरक आहेत असा याचा अर्थ होतो.
सूरत मुजादला मध्ये ‘जहार’(पत्नीला माता मानणे) संबंधीच्या आदेशांचे विवेचन केल्यानंतर त्यांचे महत्व खालील शब्दात वर्णन करण्यात आले आहे.
‘‘हे आदेश(अशासाठी दिले आहेत) की तुम्ही अल्लाहवर आणि त्यांच्या प्रेषितावर श्रद्धा ठेवणारे बनावेत आणि अल्लाहने निर्धारित केलेल्या या मर्यादा आहेत आणि त्यांचा इन्कार करणार्यासाठी यातनादायक शिक्षा आहेत.’’(सूरत मुजादला: आयत ४)
‘‘व लिल काफिरीन अजाबुन अलीम’’ हे शब्द येथे आले असल्यामुळे पवित्र कुरआनचा उद्देश स्पष्ट दिसून येतो की वर विवेचन केलेल्या ‘जहार’ चे आदेश धुडकावून लावणारी व्यक्ति श्रद्धेच्या कक्षेत शिल्लक राहू शकत नाही.
‘‘धर्म श्रद्धेचा अविभाज्य अंग असण्याचा स्पष्ट पुरावा’’
विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा इत्यादि बाबी संबंधी पवित्र कुरआनात जे आदेश दिलेले आहेत त्यांचे स्पष्टीकरण प्रेषित मुहम्मद(स.) यानी केलेले आहे. या स्पष्टीकरणास ‘सुन्नत’ असे म्हणतात. पवित्र कुरआन आणि सुन्नतचे आदेश जे व्यक्तिच्या आणि समाजाच्या जीवनाशी संबंधित आहेत, ते आदेश इस्लाम धर्मशास्त्राचे(शरीअतचे) अत्यंत महत्वाचे, अविभक्त आणि अविभाज्य असे अंग आहेत. विवाह घटस्फोट, पोटगी, वारसा इ. बाबतीत पवित्र कुरआनने जे आदेश दिले आहेत त्या सर्वांना एकत्रितपणे शरीअत म्हणतात आणि शरीअतचे संपूर्णपणे पालन करण्याची आज्ञा पवित्र कुरआनने दिली आहे. या शरीअतलाच ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ(मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा)’ असे सध्या संबोधण्यात येते.

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget